1 – सुप्रीम कोर्ट ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाये जाने के खिलाफ दायर याचिका दायर पर 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। याचिका मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव जया ठाकुर ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि संजय मिश्रा को और सेवा विस्तार न देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है। याचिका में आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अपनी जांच एजेसियों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष और पदाधिकारियों के खिलाफ कर रही है। राजनैतिक द्वेष की भावना से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जांच के नाम पर कांग्रेस नेताओं को परेशान किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
2 – सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद में कथित तौर पर मिले शिवलिंग की सुरक्षा से संबंधित याचिका पर 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। इस मामले में नई बेंच सुनवाई करेगी। इससे पहले मई में सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्र को संरक्षित करने का आदेश दिया था। कथित शिवलिंग के क्षेत्र को संरक्षित रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 नवंबर को खत्म हो रहा है। इससे पहले अपने आदेश में पीठ ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मस्जिद के अंदर जिस स्थान पर ‘शिवलिंग’ पाए जाने की सूचना है, वह सुरक्षित रहे। हालांकि पीठ ने आदेश दिया कि इससे मुसलमानों के नमाज अदा करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए।
3 – यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान हापुड़ जिले में हुए हमले के आरोपियों की जमानत रद्द कराने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। ओवैसी ने हमले के मुख्य आरोपी सचिन शर्मा और उसके साथ शुभम गुर्जर की जमानत रद्द की मांग की है। बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके काफिले पर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचार के दौरान हापुड़ टोल प्लाजा पर दोनों आरोपी शुभम और सचिन ने गोलियां बरसाईं थी. इस हमले में ओवैसी बाल-बाल बच गए थे. मामले में पुलिस ने 307 का मामला दर्ज किया था और अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।
4 – बहुचर्चित बिकरू कांड में अमर दुबे की नाबालिक पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 नंवबर को सुनवाई करेगा। इस मामले में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा ने अमर दुबे की पत्नी की ओर से याचिका दाखिल की है। कानपुर में चौबेपुर थाने के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की गैंग ने दबिश देने आई पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। इस मुठभेड़ में बिल्हौर सीओ समेत आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। इसके बाद पुलिस टीम ने विकास दुबे समेत गिरोह के सात बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया था।
5 – लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाइकोर्ट से जमानत रद्द होने के फैसले को आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के विरोध में किसानों के प्रदर्शन के दौरान तीन अक्टूबर, 2021 को हुई इस हिंसा में आठ लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद गुस्साए किसानों ने वाहन चालक और भाजपा के दो कार्यकर्ताओं की कथित रूप से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. उस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हुई थी।
6 – प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि प्रवासी देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ऐसे में उनके अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार की ओर से तैयार कल्याणकारी योजनाएं अधिक से अधिक प्रवासी श्रमिकों तक पहुंचनी चाहिए।
7 – सस्ती दवाओं और समान जेनेरिक प्रकृति के टीकों की अनुपलब्धता के मामले में सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। अधिवक्ता रीपक कंसल द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि जेनेरिक दवाओं और टीकों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के बावजूद, जो मूल रूप से देश की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नीति है, इसे ठीक से लागू नहीं किया गया था। “परिणामस्वरूप, गरीबी रेखा से नीचे या उससे थोड़ा ऊपर के लोगों को जरूरत के समय दवाएं नहीं मिलती हैं,” पीठ ने इस दलील को नोट किया।
8 – दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। AAP ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और एमसीडी को प्रतिवादी बनाया है।
9 – सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार एंड ओआरएस के मामले में 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में बिहार क्रिकेट संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एएनएस नाडकर्णी ने तर्क दिया कि प्रस्तावित संशोधनों को लागू करने के लिए अनुमति मांगने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है और चुनाव असंशोधित संविधान के आधार पर हुए हैं।
10 – सातारा जिला स्थित प्रतापगढ़ में अफजल खान की कब्र के पास व्यापक स्तर पर किए जा रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ में अफजल खान की कब्र (मकबरा) उसका वध होने के बाद खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था। शुरुआत में यह कब्र कुछ फीट की जगह में थी लेकिन बाद में इस कब्र का सौंदर्यीकरण किया गया और वन विभाग की एक एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर 19 अवैध कमरे बना दिए गए।
11 – भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। इस मामले में पूर्व भाजपा सांसद सुब्रह्मणयम स्वामी ने संशोधनों पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर उन्हें दलील पेश करने की अनुमति देने की मांग की है। स्वामी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआइ के जिस संविधान को मंजूरी दी थी उसे बदलना सही नहीं है। मालूम हो कि बीसीसीआइ ने 2019 में अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना ही संविधान संशोधन किया था और इसे लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
12-नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रितु माहेश्वरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, क्योंकि वह अवमानना मामले में अदालत के सामने पेश नहीं हुई थीं। इस गैर-जमानती वारंट को चुनौती देने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अंतरिम राहत की मांग की थी।
13 – उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की सिसवां बाजार नगरपालिका परिषद मामले में सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। दाखिल याचिका में कानूनी सवाल उठाया गया है कि सिसवां बाजार नगरपालिका परिषद के गत मार्च में हुए चुनाव को उपचुनाव माना जाएगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के गत 12 अक्टूबर के फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाई कोर्ट ने प्रदेश की अन्य नगरपालिकाओं के साथ सिसवां बाजार नगरपालिका परिषद का चुनाव कराने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना रद कर दी थी।
14 – 10 अक्तूबर 2019 को सिटी श्मशान भूमि में जमीन के नीचे मटके में दबी मिली नवजात बेटी (सीता) को गोद को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। जमीन में दबी मिली सीता का डाक्टर रवि खन्ना के अस्पताल में 45 दिन तक इलाज हुआ था। स्वस्थ होने के बाद सीता को सीडब्ल्यूसी ने वार्न बेबी फोल्ड भेजने के आदेश दिए थे। कारा ने माल्टा के दंपति को सीता को गोद देने की प्रक्रिया पूरी की। पूर्व विधायक पप्पू भरतौल ने कारा पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से की। एनसीपीसीआर ने डीएम को मामले की जांच कराकर रिपोर्ट देने को कहा।
15 – मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट 11 नवंबर को फैसला सुनायेगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जैकलीन फर्नांडिस ने प्रवर्तन निदेशालय पर उनको परेशान करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन पर लगे सभी आरोप निराधार है। एक्ट्रेस के वकील ने कहा जैकलीन ने खुद इस मामले में सरेंडर किया और उन्हें कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दी है।
16 – मनी लाउंड्रिंग के मामले में RJD सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। ईडी ने PMLA के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अइंखन गांव में अमरेंद्र धारी सिंह के नाम 1 हजार बीघा जमीन है और wo रियल स्टेट का बिजनेस भी चलाते हैं। इसके साथ ही उनका कुल 13 देशों में फर्टिलाइजर और केमिकल के इंपोर्ट का बिजनेस भी है। फर्टिलाइजर घोटाले को लेकर सीबीआई ने कुछ दिन पहले ही केस दर्ज किया था। सीबीआई के इसी केस को आधार बनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से ये कार्रवाई की गई है।
