1-जम्मू कश्मीर परिसीमन को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 नवंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। श्रीनगर के रहने वाले हाजी अब्दुल गनी खान ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिहाज से विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 83 से 90 बढ़ाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. उन्होंने परिसीमन की पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
2-आवारा कुत्तों को लेकर मुंबई हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 नवंबर को सुनवाई करेगा।बांबे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें निर्देश दिया गया था कि नागपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों का कोई भी नागरिक सार्वजनिक स्थानों, बगीचों आदि में आवारा कुत्तों को न तो खाना खिलाएगा और न ही इसका प्रयास ही करेगा।
हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर को यह भी निर्देश दिया था कि यदि कोई व्यक्ति आवारा कुत्तों को खिलाने में रुचि रखता है, तो वह पहले कुत्ते को गोद लेगा, उसे (अपने) घर लाएगा, उसे नगर निगम के अधिकारियों के साथ पंजीकृत कराएगा या किसी कुत्ते के आश्रय गृह में रखेगा, ‘फिर सभी प्रकार से उसकी व्यक्तिगत देखभाल करते हुए इसे खाना खिला सकता है।
3-राज्य सरकारों को उपभोक्ता फोरम में खाली पदों पर भर्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट 16 नवंबर को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर अगली बार भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई तो 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और यह संबंधित अधिकारियों से वसूला जाएगा। सरकार की उदासीनता और मनमानी से खिन्न सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था, “ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है कि खाली पदों पर भर्ती को लेकर भी कोर्ट को ही दखल देना पड़े। अगर सरकार ट्राइब्यूनल्स और उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग जैसे अहम संस्थानों को नियमानुसार नहीं चलाना चाहती तो उन्हें खत्म ही कर दे. फिर तो सरकार को ट्राइब्यूनल्स एक्ट ही खत्म कर देना चाहिए।
4-देश भर में बेघर और भिखारियों के लिए कोविड टीकाकरण की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 नवंबर को सुनवाई करेगा। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील कुश कालरा ने दायर की है। जिसमें बेघर, भिखारियों और आवारा लोगों के लिए टीकाकरण और पुनर्वास की मांग की गई थी, जो चिकित्सा सुविधा या टीकाकरण प्राप्त करने में असमर्थ हैं और संक्रमित होने पर सामाजिक दूरी या अलगाव का पालन नहीं कर सकते हैं।
5 दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 नवंबर को सुनवाई करेगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस समय पर कार्रवाई की होती तो याचिकाकर्ता की हत्या नही हुई होती। बतादें की 16 जून, 2022 को दिल्ली के एसएचओ, सागरपुर के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता शशि सक्सेना की बेटी का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन संज्ञेय अपराध होने के बावजूद कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी।
6-यूनिटेक के मामले में सुप्रीम कोर्ट 16 नवंबर को सुनवाई करेगा। हालही में नोएडा विकास प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि नोएडा विकास प्राधिकरण का सबसे बड़ा बकाएदर यूनीटेक बिल्डर है। यूनीटेक बिल्डर का अथॉरिटी पर 9,678 करोड़ रुपये बकाया है। साल 2006 से 2011 के बीच में यूनीटेक बिल्डर को 5 भूखंड आवंटित किए गए थे। बिल्डर ने सिर्फ न्यूनतम राशि ही अथॉरिटी में जमा कराई. इसके बाद बिल्डर ने अथॉरिटी में कोई भी किस्त जमा नहीं की है।
7-पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले मामले की जांच CBI से कराए जाने को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 16 नवंबर को सुनवाई करेगा। दरअसल पश्चिम बंगाल में हुए कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी अनूप माझी और TMC नेता विनय मिश्रा द्वारा दायर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हुए अवैध कोयला खनन मामले से संबंधित मामले की जांच CBI से कराए जाने की अनुमति दी गई थी।
8- केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा दिये गए आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट 16 नवंबर को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में दिल्ली हाइकोर्ट ने सीआईसी के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें एक आरटीआई आवेदक को पीएम केयर्स निधि से संबंधित कुछ जानकारी देने को कहा गया था।
9-दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 नवंबर को सुनवाई करेगा। बता दें कि राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को गैर सरकारी संगठन ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ ने चुनौती दी है।
10-दिल्ली में तत्काल प्रभाव से लोकायुक्त की नियुक्ति का निर्देश दिल्ली सरकार को देने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट 16 नवंबर को सुनवाई करेगा। यह याचिका बीजेपी नेता व वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। याचिका में कहा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2013, 2015 और 2020 के चुनाव में वादा किया था कि वह लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे लेकिन अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई।
11-मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येंद्र जैन और वैभव जैन व अंकुश जैन की जमानत याचिकाओं पर 16 नवंबर को फैसला सुनायेगा। जैन ने अदालत से जमानत देने का आग्रह करते हुए कहा कि अब उन्हें हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जांच एजेंसी ने जैन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला स्पष्ट रूप से बनाया गया है। ईडी ने अंकुश और वैभव द्वारा दायर जमानत याचिकाओं का भी विरोध करते हुए कहा है कि राहत मिलने पर वे न्याय से भाग सकते हैं या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
11-दिल्ली नई आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 16 नवंबर को फैसला सुनायेगा। दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गये हैं। CBI ने उनकी अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की। पिछली सुनवाई के दौरान आरोपी दिनेश अरोड़ा ने कोर्ट में साफ कहा था कि मैं स्वेच्छा से सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं। कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा से पूछा था कि क्या कोई दबाव या सीबीआई की तरफ से कोई धमकी तो नहीं मिली? इस पर दिनेश अरोड़ा ने कहा कि वह स्वेच्छा से सरकारी गवाह बन रहा है।
