1-सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के संबंध में उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच दायर याचिकाओं पर 10 जनवरी को सुनवाई करेगा।
बता दें कि चुनाव आयोग ने बीते 10 अक्टूबर को शिवसेना के उद्धव और शिंदे गुट को चुनाव निशान आवंटित किया था।
चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को मशाल का निशान दिया था, जबकि शिंदे गुट को ‘दो तलवारें और एक ढाल’ चुनाव चिन्ह मिला था।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के गुट वाले शिवसेना को ‘शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे’ नाम दिया गया है, जबकि शिंदे गुट को ‘बालासाहेबची शिवसेना’ नाम मिला है।
2-दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को सुनवाई करेगा।
अधिकार को लेकर उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार में ठनी हुई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है।
साल 2019 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने बंटा हुआ फैसला दिया था।
इस मामले पर जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने सुनवाई की थी। जस्टिस सीकरी ने कहा था कि राजधानी में सभी एक्जीक्यूटिव अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही रहेंगे।
जस्टिस अशोक भूषण ने भी कुछ मुद्दों पर जस्टिस सीकरी के साथ सहमति जताई, लेकिन ट्रांसफर-पोस्टिंग के मुद्दे पर दोनों जजों में मतभेद ही रहा, इसलिए इस मुद्दे को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया था।
3-भोपाल गैस पीड़ितों को अधिक मुआवजा देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 10 जनवरी को सुनवाई करेगी।
गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले संगठनों ने राज्य और केंद्र सरकार पर आकड़ों में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए है। भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजे के रूप में मिल चुकी 25 हजार रुपए की राशि कम आंकी गई है।
सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई सुधार याचिका का उद्देश्य ही यह है कि मुआवजा राशि को नए सिरे से तय किया जाए। इन याचिकाओं में गैस पीड़ित संगठन भी याचिकाकर्ता है। भोपाल ग्रुप फॉर इनफार्मेशन एन्ड एक्शन की रचना ढिंगरा ने कहा कि मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार मौतों के वास्तविक आंकड़ों को पेश नहीं कर रही है।
4- असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को सुनवाई करेगा।
इस समझौते के लिए असम और मेघालय के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। जिस पर एक याचिका की सुनवाई के दौरान मेघालय हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लग गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब मेघालय को असम से अलग किया गया था, तब कुछ सीमाएं राजनीतिक तौर पर तय की गई थीं।
उन्होंने कहा कि असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद के निपटारे को लेकर हुए एमओयू पर मेघालय हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।
5-उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर दायर याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को लेकर सीजेआई के समक्ष 10 जनवरी को हो सकती हैं मेंशनिंग।
ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस मसले पर याचिका दाखिल की है।
याचिका में प्रभावित लोगों को सहायता देने, उनकी संपत्ति का बीमा करवाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने नरसिंह मंदिर के अलावा आदि शंकराचार्य से जुड़ी प्राचीन जगहों के नष्ट होने का भी अंदेशा जताया है।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि यह घटना बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के कारण हुई है और उत्तराखंड के लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता और मुआवजा देने का अनुरोध किया गया है।
6-एनआरसी को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को सुनवाई करेगी।
यह याचिका सम पब्लिक वर्क्स(एपीडब्लयू) सहित अन्य की ओर से दायर की गई है। एनआरसी के राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला की ओर से 27 फीसदी नामों का पुन:सत्यापन किया गया है, जो रहस्य है।
कोई नहीं जानता कि 100 फीसदी दोषरहित थे ये नहीं। गौरतलब है कि साल 2009 में एपीडब्ल्यू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 41 लाख विदेशियों के नाम मतदाता सूची से हटाने और एनआरसी को अपडेट करने की मांग की थी।
याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि साल 1951 से एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है।
7-नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर पर टोल टैक्स लेने पर प्रतिबन्ध लगाने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को सुनवाई करेगा।
नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (NTBCL) हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी लेकिन कोर्ट ने कंपनी की याचिका को खारिज करते हुए स्टे देने से इनकार कर दिया था।
लोगों का आरोप है की फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (NTBCL) ने फ्लाईओवर के निर्माण में लगी लागत से कई गुना अधिक टैक्स कलेक्शन कर लिया है, इसके बावजूद यहां टैक्स वसूली जारी रही।
वहीं नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड का कहना था कि सड़क के रखरखाव सम्बन्धी सरकार से हुए अनुबन्ध के मुताबिक़ वह अभी भी डीएनडी पर टैक्स लेने कि हकदार है।
8-सुप्रीम कोर्ट अमेजॉन.कॉम एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग एलएलसी (अमेजॉन) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी सुनवाई करेगा।
याचिका में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के 13 जून के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग(सीसीआई) के आदेश को बरकरार रखा गया था जिसमें अमेजॉन और फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) के बीच शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट (एसएसए) स्थगित है।
9-भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा ताइक्वांडो को मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया है। कोर्ट 10 जनवरी 2023 को इस मामले में सुनवाई करेगा।
बतादें कि भारतीय ओलंपिक संघ ने ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को बदल दिया था, जिसे भारत ताइक्वांडो के साथ अंतरराष्ट्रीय महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त थी।
10-वेणुगोपाल धूत की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को सुनवाई करेगा।
वेणुगोपाल धूत ने NCLAT के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है।
धूत ने दावा किया है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता प्रक्रिया के माध्यम से वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की बिक्री से उधारदाताओं के लिए ₹25,000 करोड़ की वसूली हो सकती है यदि इसकी विदेशी तेल और गैस संपत्तियों को बिक्री में शामिल किया गया हो।
11-आईआरसीटीसी घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 10 जनवरी को सुनवाई करेगा।
पिछली सुनवाई में लालू यादव की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने सीबीआई की चार्जशीट पर बहस करते हुए कहा था कि सीबीआई ने बिना अनुमति के लोकसेवक पर मुकदमा शुरू किया है, इसलिए इस मामले को पूरी तरह से खारिज करना चाहिए।
सिंह ने कहा था कि सीबीआई ने जांच पूरी कर 2012 में इस मामले को बंद कर दिया था।
12-ऑस्ट्रेलिया में 2018 में हुए हत्याकांड में 5 करोड़ रुपये के इनामी आरोपी राजविंदर सिंह की प्रत्यर्पण याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट 10 जनवरी को 2 बजे सुनवाई करेगा।
राजविंदर ने कोर्ट में अर्जी दायर कर आस्ट्रेलिया जाने कर ट्रायल फेस करने की बात कही है। जिसपर कोर्ट 10 जनवरी को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में राजविंदर ने कोर्ट से कहा था कि वह आस्ट्रेलिया जाकर ट्रायल फेस करना चाहता है।
जिसपर कोर्ट ने कहा था कि आपके पास वकील नही है इसलिए आपके बयान को कोर्ट रिकार्ड पर नही ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने राजविंदर को प्रत्यर्पित करने की अपील की है। अक्टूबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया की तोया कार्डिंग्ले की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन हुए थे।
13-श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब पूनावाला 10 जनवरी को साकेत कोर्ट में पेश होगा।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आफताब को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। श्रद्धा की माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपोर्ट में श्रद्धा के बाल और हड्डी के सैंपल मैच होने की पुष्टि हुई है। इसे जांच क लिए हैदराबाद भेजा गया था।
