मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS आरक्षण फैसले पर पुनर्विचार याचिका की. पुनर्विचार याचिका पांच जजों के संविधान पीठ ने 3:2 बहुमत से EWS आरक्षण को संवैधानिक करार दिया था।
पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि इंदिरा साहनी के फैसले में दी गई व्यवस्था के मुताबिक आरक्षण की अंतिम सीमा 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता। ईडब्ल्यूएस आरक्षण इस सीमा का हनन करता है।
पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि एससी/ एसटी/ ओबीसी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे से बाहर रखना भेदभाव पूर्ण है और इन जातियों के समानता के अधिकार का हनन है।
