News Desk, New Delhi, 17-May: भारत में Arbitration (मध्यस्थता) का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई अहम फैसलों, सरकार की नई नीतियों, और बिज़नेस सेक्टर की ज़रूरतों ने इसे और भी जरूरी बना दिया है। इस लेख में हम Arbitration की मौजूदा हालत, उसके फ़ायदे-नुकसान, हाल के बड़े फैसले, और भारत को एक International Arbitration Hub बनाने की कोशिशों पर बात करेंगे।
🔍 Arbitration क्या है? What is Arbitration in India in 2025?
Arbitration एक ऐसा तरीका है जिसमें दो पक्ष कोर्ट जाने की बजाय किसी neutral (निष्पक्ष) व्यक्ति या पैनल के सामने अपना विवाद रखते हैं, और उसका फैसला binding (बाध्यकारी) होता है। यह प्रक्रिया अदालतों की तुलना में ज़्यादा तेज़ और प्राइवेट होती है।
⚖ सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले:
- Gayatri Balasamy v. ISG Novasoft Technologies (2025): कोर्ट ने कहा कि अगर किसी award (निर्णय) में कोई साफ़ गलती हो, तो कोर्ट उसे ठीक कर सकती है। इससे प्रक्रिया ज़्यादा असरदार और तेज़ हो सकती है।
- Cox & Kings Ltd. v. SAP India (2023): कोर्ट ने माना कि अगर एक कंपनी ग्रुप की दूसरी कंपनी समझौते का हिस्सा रही हो या उस पर असर डालती हो, तो उसे भी arbitration में include किया जा सकता है। इसे कहते हैं “Group of Companies Doctrine”।
- Tata Sons v. Siva Industries (2023): कोर्ट ने कहा कि जो international commercial arbitrations हैं, उन पर टाइम लिमिट का कड़ाई से पालन नहीं होगा, जिससे flexibility बनी रहे।
- NBCC v. Zillion Infra (2024): arbitration clause तब तक दूसरे contract पर लागू नहीं होगा जब तक वहां उसे expressly include न किया गया हो। यानी साफ़ तौर पर लिखा होना चाहिए।
⚠ मुख्य समस्याएं:
- Delay और Cost: कई बार arbitration cases में भी सालों लग जाते हैं और arbitrators की fees काफी ज़्यादा होती है।
- Judicial Intervention (अदालती दखल): कई मामलों में अदालतें जरूरत से ज़्यादा दखल देती हैं जिससे पूरे प्रोसेस में delay होता है।
- Skilled Arbitrators की कमी: अभी भारत में arbitrators की गुणवत्ता या neutrality को लेकर संदेह बना रहता है।
🌱 Opportunities और Policy Shifts:
- Govt Support: भारत सरकार ने Arbitration and Conciliation (Amendment) Acts 2015 और 2019 के ज़रिए arbitration को आसान और institutional बनाया है।
- Commercial Courts Act 2015: इसने arbitration से जुड़े matters के लिए Fast Track Courts बनाए हैं ताकि time-bound फैसला हो सके।
- MCIA और DIAC जैसे संस्थान: Mumbai Centre for International Arbitration और Delhi International Arbitration Centre को इंटरनेशनल स्तर पर प्रमोट किया जा रहा है।
🌏 Singapore और Dubai से तुलना:
Singapore International Arbitration Centre (SIAC) और Dubai International Arbitration Centre (DIAC) आज global arbitration hubs बन चुके हैं। वजहें:
- Transparent process
- Skilled arbitrators
- Minimal court intervention
- Business friendly ecosystem
भारत अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है लेकिन initiatives जैसे MCIA और GIFT City में arbitration facilities इस दिशा में अच्छे कदम हैं।
💰 Arbitration की Fees और उसका असर:
भारत में arbitrator की fees केस की value पर depend करती है। Commercial arbitration में ₹1 लाख से ₹30 लाख या उससे भी ज़्यादा खर्च हो सकता है।
DIAC की फीस slab-based होती है — जैसे ₹50 लाख की claim के लिए arbitrator fees लगभग ₹2.5 लाख हो सकती है।
Singapore और Dubai में भी fees ज़्यादा है लेकिन वहां quick disposal और enforceability बेहतर मानी जाती है।
🛣 भारत का भविष्य और जरूरी सुधार:
- Arbitrators की proper training और certification system की ज़रूरत है।
- Arbitration फीस में transparency और affordability लानी होगी।
- कोर्ट को सिर्फ minimum interference तक सीमित रहना चाहिए।
- MSME और startup sectors को affordable और fast arbitration access मिलना चाहिए।
📌 निष्कर्ष:
भारत arbitration को promote करने के मामले में सही दिशा में है, लेकिन अभी भी कई सुधारों की ज़रूरत है। Supreme Court के हाल के फैसलों से system को clarity और credibility मिली है।
अगर policy level और judicial level पर reforms जारी रहे, तो भारत एक सशक्त international arbitration hub बन सकता है — जो foreign investors और domestic businesses दोनों के लिए फायदेमंद होगा।
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