Monday, June 2, 2025

Trademark law:High Court का बड़ा फैसला,’नेहा’ जैसे आम नाम भी Trademark के रूप में registered हो सकते हैं

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Trademark registration

Trademark Law: हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि ‘नेहा’ जैसे आम भारतीय नामों को भी ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर और संरक्षित किया जा सकता है, बशर्ते आवेदक यह साबित करे कि वह नाम उसके व्यवसाय या उत्पाद से इस हद तक जुड़ गया है कि उपभोक्ताओं के बीच उसकी एक अलग और विशिष्ट पहचान बन गई है।

यह टिप्पणी अदालत ने एक ट्रेडमार्क विवाद की सुनवाई के दौरान दी, जहां ‘नेहा’ नाम के उपयोग को लेकर दो पक्ष आमने-सामने थे।

Trademark Law की शर्तें क्या हैं?

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि Trademark Law—

  • किसी आम शब्द या नाम को ट्रेडमार्क बनाने के लिए डिस्टिंक्टिवनेस (विशिष्टता) ज़रूरी है।
  • आवेदक को यह दिखाना होगा कि वह नाम लंबे समय से विशिष्ट रूप से उसके उत्पाद/सेवा से जुड़ा हुआ है।
  • सिर्फ आम उपयोग के आधार पर कोई नाम ट्रेडमार्क नहीं बन सकता जब तक कि वह नाम किसी ब्रांड से इतने गहराई से जुड़ न गया हो कि उपभोक्ताओं को भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो।

‘नेहा’ केस की पृष्ठभूमि

मामला एक लोकप्रिय ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी और एक नई स्टार्टअप के बीच था, जहां दोनों ही ‘NEHA’ ब्रांड नाम का उपयोग कर रहे थे। बड़ी कंपनी ने स्टार्टअप पर Trademark law उल्लंघन का आरोप लगाया और कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह अहम टिप्पणी की।

ट्रेडमार्क कानून की जटिलताएं

भारतीय Trademark Law (Trade Marks Act, 1999) के तहत किसी नाम, शब्द, प्रतीक या डिज़ाइन को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है, बशर्ते वह किसी उत्पाद या सेवा की पहचान को दर्शाता हो। लेकिन जब बात आम नामों की आती है, तो कानून विशेष सतर्कता की मांग करता है ताकि किसी भी आम शब्द पर एक व्यक्ति का एकाधिकार न हो जाए।

विशेषज्ञों की राय

आईपी कानून विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला भारतीय ब्रांडिंग क्षेत्र के लिए अहम है। वकील राधिका शेट्टी के अनुसार, “यह फैसला बताता है कि Trademark registration सिर्फ अनोखे नामों के लिए नहीं हैं। यदि आपने किसी आम नाम को अपने ब्रांड से जोड़कर बाजार में स्थापित कर दिया है, तो आप उसे कानूनी संरक्षण दिलवा सकते हैं।”

सुप्रीम कोर्ट और अन्य उदाहरण

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि Trademark registration की रक्षा का अधिकार तब ही मिल सकता है जब वह सेकंडरी मीनिंग अर्जित कर ले—यानी उपभोक्ता उसे किसी खास उत्पाद/सेवा से पहचानने लगे हों।

निष्कर्ष

यह फैसला भारतीय व्यवसायियों और ब्रांड निर्माताओं के लिए एक दिशा-सूचक है कि नाम चाहे कितना भी आम क्यों न हो, अगर उसमें ब्रांड पहचान बनाने की क्षमता है, तो वह ट्रेडमार्क सुरक्षा पा सकता है—शर्त बस यही है कि उसके पीछे एक मज़बूत और स्थापित व्यावसायिक पहचान हो।



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अगर आप चाहें तो इसमें अदालत का नाम, निर्णय की तारीख, या पूरी केस संख्या भी जोड़ी जा सकती है। क्या आपको इस लेख में कोई बदलाव या विस्तार चाहिए?

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