Sunday, June 1, 2025

Youtuber Jyoti Malhotra Accused of Treason: Is Social Media Becoming a Dangerous Threat to National Security?

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Haryana-based social media influencer and YouTuber Jyoti Malhotra has been apprehended by Indian security agencies on charges of spying for Pakistan, officials confirmed.

Jyoti Malhotra


🔍 शुरुआती खुलासे में क्या सामने आया?

शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ है कि Jyoti Malhotra अपने यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन पहचान का इस्तेमाल कर संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तक पहुंचा रही थीं।

यह मामला न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, बल्कि यह भी उजागर करता है कि कैसे सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके लोग देशद्रोह जैसी गंभीर गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। इस लेख में हम इस पूरे घटनाक्रम, कानूनी पहलुओं, सामाजिक प्रतिक्रिया और साइबर व डिजिटल सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं का विश्लेषण करेंगे।


🕵️‍♀️ कैसे हुआ गिरफ्तारी का खुलासा?

गुरुग्राम पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की संयुक्त जांच के बाद Jyoti Malhotra Youtuber को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ प्रमाण मिले हैं कि वह “पाकिस्तानी एजेंसियों को सैन्य ठिकानों, सरकारी योजनाओं और संवेदनशील गतिविधियों की जानकारी भेज रही थी।” ये सूचनाएं मोबाइल चैट, मेल और अन्य डिजिटल माध्यमों से साझा की जा रही थीं।

हरियाणा पुलिस ने बताया कि उसके पास से बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ की फॉरेंसिक जांच में कई गुप्त दस्तावेजों और संदिग्ध संवादों के प्रमाण मिले हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “प्रारंभिक जांच में UAPA और Official Secrets Act की गंभीर धाराएं बनती हैं।”


⚖️ भारतीय कानून के तहत कौन-कौन सी धाराएं लगीं?

1. Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA)

यह कानून आतंकवादी गतिविधियों और देश की संप्रभुता के खिलाफ कार्यों को रोकने के लिए बनाया गया है। इसमें बिना जमानत के लंबी हिरासत संभव है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो दोषी को 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

2. Official Secrets Act, 1923

यह अधिनियम सरकारी गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा करता है। इस कानून के अंतर्गत गोपनीय जानकारी को विदेशी एजेंसी को देने या लीक करने पर 14 साल तक की जेल संभव है।

3. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएं

  • धारा 121: भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या प्रयास करने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास।
  • धारा 121A: सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने पर आजीवन कारावास।
  • धारा 123: युद्ध से संबंधित जानकारी छुपाने पर 10 साल तक की सजा।

📱 सोशल मीडिया के बहाने देशद्रोह?

जांच एजेंसियों के अनुसार, Jyoti Malhotra ने खुद को पत्रकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर पेश करते हुए सेना से जुड़े अधिकारियों, सरकारी कर्मियों और आम लोगों से “सूचनात्मक संवाद” किए। इसका उद्देश्य था सैन्य गतिविधियों की जानकारी एकत्र करना और उन्हें पाकिस्तान भेजना।

एक अधिकारी ने बताया, “ऐसे कई यूट्यूब वीडियो सामने आए हैं जिनमें वह सेना की गतिविधियों को प्रश्नवाचक शैली में कवर कर रही थीं, लेकिन इनका मकसद जानकारी इकट्ठा करना था।”


👩‍⚖️ गिरफ्तारी के बाद की कानूनी प्रक्रिया

Jyoti Malhotra को गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया गया जहां उन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। पुलिस अब उनके बैंक खातों, विदेशी संपर्कों, और सोशल मीडिया नेटवर्क की जांच कर रही है।

हरियाणा पुलिस ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस मामले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच कराने की सिफारिश की है।


🌐 जनता और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

इस गिरफ्तारी की खबर के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं:

कई यूजर्स ने लिखा, “देशद्रोही चाहे किसी भी रूप में हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए।”
कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि “क्या सोशल मीडिया अब देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है?”

जब गुरुग्राम के स्थानीय लोगों से बात की तो कई लोग आश्चर्यचकित थे। एक पड़ोसी ने कहा, “वह सामान्य महिला लगती थी, कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसे काम में लिप्त हो सकती है।”


🔐 डिजिटल सुरक्षा और कानूनी निगरानी की ज़रूरत

इस केस ने एक बार फिर डिजिटल सिक्योरिटी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की अपरिहार्यता को रेखांकित किया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि:

  • सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए कड़े KYC नियम बनाए जाने चाहिए।
  • यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म को संदिग्ध गतिविधियों की फ्लैगिंग के लिए भारतीय एजेंसियों के साथ साझेदारी करनी चाहिए।
  • साइबर पुलिस यूनिट्स को और सशक्त किया जाए ताकि ऐसे मामलों की जल्दी पहचान हो सके।

🧭 निष्कर्ष: क्या इस केस से मिलेगी कोई सीख?

Jyoti Malhotra की गिरफ्तारी यह संकेत देती है कि अब देशविरोधी ताकतें सोशल मीडिया को भी अपना हथियार बना रही हैं। ऐसे में केवल कानून ही नहीं, बल्कि जनता की सतर्कता और डिजिटल नैतिकता भी ज़रूरी है।

भारत सरकार को अब सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए डिजिटल आचार संहिता पर भी काम करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।


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