1- अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू पर लगे कथित भ्रष्टाचार के मामलों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 18 जनवरी को सुनवाई करेगा।
यह याचिका अरुणाचल जस्टिस फोरम द्वारा दायर की गई है। जिसमें सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोपों के खिलाफ “केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रारंभिक जांच / जांच” की मांग की गई है।
याचिका में मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामलों का आरोप लगाया, जिनमें अघोषित संपत्तियां, राज्य में कई अवैध नियुक्तियां करना, धन की हेराफेरी करना, बिना बोली के निजी कंपनियों को खनिज और खनन लाइसेंस का आवंटन करना आदि शामिल हैं।
2-कॉम्पिटिशन कंपनी ऑफ इंडिया (CCI) के गूगल पर लगाए गए जुर्माने के खिलाफ गूगल कंपनी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 18 जनवरी को सुनवाई करेगा।
दरअसल अमेरिकी टेक कंपनी गूगल ने NCLAT के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी है, जिसमें गूगल कंपनी पर CCI के लगाए गए जुर्माने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया गया था।
NCLAT ने CCI के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि आदेश 20 अक्टूबर 2022 को दिया गया, जबकि इसके खिलाफ अपील 20 दिसंबर 2022 को दाखिल की गई।
3-भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी को सुनवाई करेगा।
पिछली सुनवाई में पीएमओ में उप सचिव परवीन कुमार ने याचिकाकर्ता याचिका दायर कर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।
बतादें कि संजीव चतुर्वेदी ने अगस्त 2017 में एक आरटीआई अनुरोध दायर कर केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी थी। उन्होंने 2014 के बाद से विदेशों से लाए गए ब्लैक मनी के बारे में भी जानकारी मांगी थी।
4-अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाला मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 18 जनवरी को सुनवाई करेगा।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी से पूछा था कि क्या क्रिश्चियन मिशेल को सिर्फ इसलिए जमानत न दी जाए कि वह विदेशी है? अदालत ने कहा था कि कोर्ट के समक्ष जो तथ्य रखे गए हैं,
उनमें किसी भी भारतीय नागरिक को जमानत दी जा सकती है। बता दें, क्रिश्चियन मिशेल ब्रिटिश नागरिक है और चार साल से अधिक समय से भारतीय जेल में बंद है।
5- भारत संचार नगर निगम लिमिटेड, फ़िल्म अभिनेत्री जूही चावला सहित अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 18 जनवरी को सुनवाई करेगा।
यह याचिका मोबाइल टॉवरोंसे होने वाले विकिरण से जुड़ी है। जूही चावला ने अपनी याचिका में स्वास्थ्य खतरों को कम से कम करने के लिए विकिरण को कम करने के नियमन तय किए जाने की अपील की है।
6-मनी लांड्रिंग मामले में सजा काट रहे राज सिंह गहलोत की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 18 जनवरी को सुनवाई करेगा।
राज सिंह गहलोत एंबिएंस समूह के प्रमोटर हैं। गहलोत 800 करोंड़ रुपए बैंक लोन से धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे हैं। राज सिंह गहलोत के खिलाफ ईडी, सीबीआई 2019 से जांच कर रही है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सीबीआई ने जांच के आदेश दिए थे।
गुरुग्राम में लगभग 18.98 एकड़ भूमि आवासीय प्लाट पर माल बनाया गया है।
7-रेवाड़ी शहर से निकलने वाला दूषित पानी के मामले में एनजीटी 18 जनवरी को सुनवाई करेगा।
दूषित पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल किए जाने को लेकर सरकार ने करोड़ों रूपये खर्च किए हैं, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों की लापरवाही के कारण स्थानीय जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
दूषित पानी के कारण भू-जल खराब होता जा रहा है। बीमारी बढ़ने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। किसानों की खेती खराब हो रही है। शासन –प्रशासन ने शिकायतों के बावजूद इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये मामला एनजीटी (NGT) कोर्ट तक पहुंच गया है.
8- कथित उर्वरक घोटाले और रिश्वत के रूप में 685 करोड़ रुपये के भुगतान से जुड़े धन शोधन के एक मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी 18 जनवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में हो सकते है पेश।
पुरी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले और मोज़र बेयर घोटाले से जुड़े मामलों में भी आरोपी हैं। वह फिलहाल दोनों घोटालों से जुड़े मामलों में जमानत पर हैं।
ईडी के अनुसार, उर्वरक घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्यसभा सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह और इफ्को के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यू. एस. अवस्थी भी शामिल हैं।
