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Exclusive Interview: जानिए क्या है IPC 419
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धारा 419 के तहत चलाया जा सकता है आरोपी पर केस
Life as an Advocate Why senior advocate K K Manan could not become a judge
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Certificate of Practice COP for Advocate पर बेबाक Interview, Justice Ravindra Singh ,Allahabad HC
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सरकार की कार्यशैली पर Former IAS R S Srivastava से खास बातचीत
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आम आदमी को सरकार से जो सहायता चाहिए वो नहीं मिल रही हैं. आम आदमी की सारी उम्मीदें सरकार से जुड़ी हुई है लेकिन जब वह पूरी नहीं होती है या जो वह चाहता है वो नहीं मिल पाता है तो वह Judiciary की तरफ जाता है ।
“चीफ जस्टिस खुद में सुप्रीम कोर्ट नहीं” ,वरिष्ठ वकीलों ने प्रशान्त भूषण मामले में उठाये सवाल !
सुप्रीम कोर्ट में पिछले तीन दशक से वकालत करने वाले वकील प्रशान्त भूषण को आपराधिक अवमानना का सुप्रीम कोर्ट ने ही दोषी माना है। वकील प्रशान्त भूषण के अपने ट्विटर एकाउंट में किए गये दो ट्वीट जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों का जिक्र था, सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बैंच ने सुनवाई के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट की आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशान्त भूषण को सजा सुनाने के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है। 108 पेज के विस्तृत फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले सीनियर वकीलों ने अपनी राय रखी। जानिए क्या कहते हैं सीनियर वकील
” आलोचना के पीछे की मंशा समझना जरुरी ” : सीनियर एडवोकेट संजय पारिख
“वकील प्रशान्त भूषण ने सुप्रीम कोर्ट समेत कई अदालतों में मानवाधिकार और भ्रष्टाचार के कई सारे केस लड़े हैं। इन केसों को लड़ते समय जजों के सामने मामलों से संबंधित सोशल और आर्थिक मुद्दे जुड़े होते हैं और साथ ही कई बार ऐसे मामलों में राजनैतिक मसले भी जुड़े जाते हैं जिन पर जजों की अपनी राय भी होती है। आप जब इन बातों को देखते और समझते हैं कि उन मसलों पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मापदंडों का ह्रास हो रहा है तब उन बातों को न्यायापालिका के सामने उठाया जाता है। इस तरह के मामलों को उठाते समय न्यायापालिक के साथ एक तरह का टकराव होता है। प्रतिक्रिया देते समय विभिन्न तरीके की बातें निकल जाती है जो कि न्यायपालिका के खिलाफ भी हो जाती हैं। कभी कभी शब्दों की मर्यादा भी टूट जाती है लेकिन इन सब बातों को होते भी ये ध्यान रखा जाता है कि न्यायपालिक के सामने की गयी कोई भी टिप्पणी के पीछे की मंशा और नियत क्या है। कभी कभी शब्दों की मर्यादा भी टूट जाती है।”
सीनियर एडवोकेट संजय पारिख के मुताबिक़ “जहां तक प्रशान्त भूषण का मामला है उन्होंने न्यायपालिका के सामने तमाम मुद्दे उठाये हैं जो कि जनहित के मामले थे। न केवल प्रशान्त भूषण ही नहीं अगर कोई भी शख्स जो लगातार जनहित के ऐसे मुद्दों को उठाता रहा हो और न्यायपालिका से जुड़े हुए कुछ कटोर अनुभवों को शेयर कर दे तो मुझे नहीं लगाता कि वो अदालत की अवमानना के अंतर्गत आना चाहिए।”
“4 जजों ने भी सुप्रीम कोर्ट पर उठाये थे सवाल!“
” चार सीनियर मोस्ट जजों ने सवाल उठाये थे कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चला रहा। इन जजों ने बकायदा प्रेस कांफ्रेस करके सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाये थे। अब सवाल ये बनता है कि क्या चार जजों के उठाये गये मुद्दे अदालत की अवमानना कैसे नहीं होगी ? या आप उसे भी ईमानदारी से की गयी व्यवस्था पर टिप्पणी समझेंगे।”
“सुप्रीम कोर्ट और जजों की आलोचना एक नहीं !“
” सुप्रीम कोर्ट और उसके जज दोनों अलग-अलग बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक गरिमा है जो कि लोकतंत्र का बड़ा हिस्सा है। किसी को भी अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलना हो तो किसी भी व्यक्ति को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और जज कभी कभी आपस में मिल जाते हैं। अगर आप जजों पर कोई टिप्पणी करते हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से जोड़ दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट एक संस्था के तौर पर दिखाई नहीं देती लेकिन संस्था को उसके चलाने वालों से ही परखा जा सकता है। अगर जो जज सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हैं और उनके फैसलों, आदेशों में कोई खामी नजर आती है और उन फैसलों, आदेशों की आलोचना सार्वजनिक होती है तो उसे पूरे संस्था यानि सुप्रीम कोर्ट से जोड़ दिया जाता है जबकि वो आलोचनाऐं केवल जजों की हैं। इसलिए जजों की आलोचना अवमानना नहीं हो सकती क्योंकि कोई न कोई तो न्यायिक प्रक्रिया में हो रही गलतियों को बतायेगा ही। “
” सुप्रीम कोर्ट को Scandalize करना आसान नहीं ” – पूर्व एडवोकेट जनरल और सीनियर एडवोकेट अनूप जार्ज चौधरी
” केस की सुनवाई पर जल्दबाजी क्यों की गयी? “
“प्रशान्त भूषण के केस में आये आदेश के बाद पूर्व न्यायाधीश आर. एम. लोड़ा का बयान आया है कि आखिर इस केस को निपटाने की इतनी जल्दीबाजी क्यों की गयी? सवाल ये भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोविड-19 के चलते वीडियोकांफ्रेसिंग के जरिए सु्नवाई कर रही हो उस वक्त बिना फीजिकल हीयरिंग के सुनकर फैसला देना उचित नहीं”
“सुप्रीम कोर्ट को Scandalize करना आसान नहीं“
“ प्रशान्त भूषण को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने खुद को बदनाम करने का आरोप लगाया है। देश के एक बड़े संस्था को बदनाम करना इतना आसान नहीं है। बदनामी शब्द का बड़ा व्यापक मतलब है, केवल कुछ वाक्यों को कह देना या लिख देना सुप्रीम कोर्ट की बदनामी कैसे हो जाऐगी। अगर ऐसे वाक्यों और शब्दों को सुप्रीम कोर्ट अवमानना के दायरे में ले आयेगी तो सोशल मीडिया में लिखी हर बात पर अवमानना को रास्ता खुल जाऐगा। हांलाकि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बातों को नकारती रही है”
“ट्वीट साक्ष्म अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकार कार्य“
“ सुप्रीम कोर्ट ने जिस ट्वीट के आधार पर प्रशान्त भूषण को दोषी करार दे दिया है वो खुद भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत स्वीकारयोग्य साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 65बी जोड़ा गया है, जिसका मतलब है कि इंटरनेट पर आयी कोई भी बात तब तक स्वीकारयोग्य साक्ष्य नहीं होता है जबतक कि वो 65बी की प्रक्रिया से न निकल जाऐ। जब कानून की इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट ने केवल ट्वीट के आधार पर कैसे फैसला कर दिया?
“चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट नहीं हैं“
“संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार अवमानना पर सुप्रीम कोर्ट “ खुद” सजा दे सकती है। लेकिन यहां ये साफ करना जरुरी है कि चीफ जस्टिस का पद स्वंय में सुप्रीम कोर्ट नहीं है। मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे खुद में सुप्रीम कोर्ट नहीं हैं। जब वो बाइक पर बैठे थे तब वो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं बैठे थे। इसलिए ये कहना कि मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कही गयी बात सुप्रीम कोर्ट के लिए कही गयी बात होगी, ये बात गलत है।
” अब गलतियों पर बोलने से बचेंगे वकील ” – सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े
“केवल दो ट्वीट करने के आधार पर वकील प्रशान्त भूषण को दोषी ठहराये जाने के कारण गलतियों पर बोलने से परहेज करने लगेंगे वकील और इसका परिणाम ये होगा कि अदालतों मजबूत नहीं हो पायेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह प्रशान्त भूषण को दोषी करार दिया है वो ईएमएस नंबूदरीपाद और अरुंधति रॉय के साथ शामिल होकर खड़े हो गये हैं। क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने इन दोनों को भी अवमानना का दोषी ठहराया था। प्रशान्त भूषण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवमानना की पाठ्यपुस्तकों में एक नये चैप्टर की तरह जुड़ जाऐगा, लेकिन ये उन पढ़ने वालों पर ये सवाला जरुर छोड़गा कि अदालत जनता की नजर में अपने अधिकार को बहान करने के लिए कुछ भी कर सकती है”
Post Covid-19 digital shift of legal practice
After the breakdown of Covid-19 in the country, it has almost been two months, that people are locked in their houses and are either working from home or working through using digital modes like video conferencing, zoom calls and WhatsApp calls to connect with their bosses, employers and other co-workers. In such a scenario, when people can’t go out to work, digitalization is playing a major and effective role. It is the requirement and as well as the only way through which India’s economy can grow in this stagnant situation.
Legal fraternity
Every profession is doing its best to control the crisis, but only a few of them are able to control it. Once this pandemic is over, everything from our lifestyle to eating habits will change. Life, as we know it, will change. Under such circumstances, one can only use this pandemic to challenge themselves and use this opportunity to bring a positive change in society. Since laws are what governs this society, this pandemic has given a chance to the legal fraternity to bring change in the way of litigation and in practising. By making use of technology, things can be innovated in a way to enhance the legal decisions as well as the legal knowledge around the country. Right now, the way the situation is prevailing and the way the lockdowns have been extending, the only method left with the courts, lawyers, and the legal profession is to shift digitally to maintain and govern law and order in our states.
Use of AI in Courts pre Covid
In the recent celebration of Constitution Day, the Chief Justice of India, SA Bobde, has proposed to introduce the system of Artificial intelligence (AI) to improve the judicial system of the country. Such a system will help in better administration and delivery of judgements. However, the CJI also mentioned that people should not form an opinion that digitalization will ever replace the judges of the country. The event was organized by Supreme Court bar association (SCBA) in which the CJI said “We propose to introduce, if possible, a system of artificial intelligence. There are many things which we need to look at before we introduce ourselves. We do not want to give the impression that this is ever going to substitute the judges.”
The president of India, Ram Nath Kovind, was also present in the event where the Supreme Court App was introduced. Justice Bodbe, while talking about the application, asserted that artificial intelligence fueled law translation system will facilitate the quality translation and will further help in improving the efficiency of the Indian Judicial System. The app that was released will translate the judgements into nine religion languages.
A meeting was conducted of e-committee of the High court in which the head of e-committee Justice DY Chandrachud head of the Supreme Court e-committee, had stressed on the need to start virtual courts in all states not only to deal with traffic challans but also in all other summary violations.
Shift to Digitalization
The Supreme Court of India is leaving no stone unturned in hearing and adjourning of the cases through the courts are shut and there is a nationwide lockdown in the country till 3rd of May. On 23rd march to practise social distancing and to prevent the spread of the virus, the court decided to ban the entry of lawyers and litigants in the court, and it was also decided to hear only those cases which were of utmost importance and urgency. According to the recent reports, the Supreme Court has heard 593 cases in the last 34 days through video conferencing and other digital facilities. 203 out of the 593 cases were connected cases, that is, cases involving the same issue which were heard along with the main case. Furthermore, the top court also delivered judgments in 41 cases during this period. Through these 41 judgments, the court disposed of an additional 174 cases which were connected matters. The apex court decided to start the method of video conferencing on 23rd march, a day before prime minister announced the nationwide lockdown in the view of Covid-19 pandemic. Since then, the court sat for hearing on 17 working days with a total of 34 benches hearing cases through video conferencing. Not only this, but 53 benches also sat to decide review petitions. However, those were decided in chambers without an oral hearing and with these 84 review petitions were disposed of by the court during this period.
The hearings in the Supreme Court are conducted through the Vidyo app, which can be downloaded on mobile phones and desktop. The platform is hosted on the servers of the National Data Centre of National Informatics Centre.
While the judges on the bench join the video conference from the residence of one of the judges, the lawyers join from their respective houses.
The court also came out with standard operating procedure (SOP) for filing, mentioning and hearing of cases through video conferencing on three occasions – March 23, March 26 and April 15.
Apart from the court cases, online consultations have been started by the lawyers for their clients. Lawyers are now giving online advice through video calls or telephonic calls to make their clients know about what is legally right and legally wrong. The lawyers are able to take up cases and study them so that no time in the future to fight such cases is lost. It is the correct time for the litigants to make a place for them and earn the trust of their clients. Such situations will later lead potential clients to the litigants.
Big law firms are able to connect to their clients through social media and work from home techniques for the employees is working well for such firms. As most of the work these firms tackle is about research and writings, the work from home structures is proving to be supportive of them.
Therefore, the legal fraternity has witnessed a significant shift in the way they are working and practising post-covid-19 which is productive as well as beneficial to them.
What future holds for Legal Fraternity?
Imagine a scenario, where there is no lockdown and the people can finally go on dinners and meet their friends. Such three friends’ meet for dinner from whom one is a lawyer, the other is a designer and the third one is an entrepreneur. These three friends meet and they start discussing the effects of covid-19. The conclusion of the discussion comes out that, the lawyer has been hired by the entrepreneur to fire one of his employees who didn’t work from home and is now asking for a full paycheque. With this, the lawyer is also hired by the designer to sue his boss for not giving him the paycheque for the lockdown period. These are what the future of lawyers is once the lockdown is over. Coming out of the imagination, as the nation is going through a lockdown because of the outbreak of covid-19, the businesses are in a dilemma as they have no idea how will they continue their operations and pay their employees. In a pandemic where the government is asking the businesses to provide full salaries to their employees and not to fire them due to the lockdown, consider the number of legalities and issues this company had to go through to fire its 200-300 employees across the country. The company must have consulted legal firms and considered the advice of the lawyers. Besides all this, a lot of paperwork and documentation must have been required by the company to fire its employees without involving any mistakes and errors legally.
On the other hand, the fired and frustrated employees during this time must be eagerly waiting for the lockdown to end and consult their legal friends to sue the company for such an ignorant act. Consulting their lawyers and filing cases against them again means, work for the legal fraternity. Hence, the future is full of opportunities for lawyers and legal firms. The only thing they have to do is to target the right group of people and build trust among the clients. For lawyers, COVID-19 crisis is a boon in the guise of a bane. When clients have lots of problems, lawyers thrive. The crisis has created lots of problems for clients. And therefore a lot of work – now, and for months to come, for lawyers.
As for the courts, the overnight shift in the paradigm is proof that courts can are efficiently equipped with the expertise to act without limitation at any hour of need. As stated by a senior advocate CS Vaidyanatha “This is an inflexion point for the legal profession in India. Till now, the mindset was one of resistance to change, or at best, incremental change. The disruption occasioned by Covid-19 has put forward challenges that can be best countered with wholesome and wholesale changes – by the adoption of online courts with limited or no oral hearing but based on brief written submissions.”
On the plus side, the pandemic has paved its way in forcing our age-old legal practice to go digital quicker, which shall hopefully continue even post the lockdown and the pandemic. There may be some guidelines pursued on this matter later on, once the lockdown relaxes.
Introduction to E-Contracts
Post Covid-19, digitalization is taking over and therefore e-contracts are also increasing and making their place in the economy. Electronic contracts or e-contracts are agreements entered through an electronic form mostly through a software system as opposed to the traditional contracts documented on paper and signed using the wet ink. The Indian laws are recognizing various types of e-contracts such as contracts which are entered through emails, clickwrap and shrink wrap contracts and other similar platforms. However, to recognize it as a valid and legally enforceable contract, the pre-requisite of the Indian Contract Act,1872 needs to be followed. E-contracts execution is done by various modes among which one of the easiest and safest way is through digital signatures. The Information Technology Act enables obtaining of digital signatures in a scenario where social distancing is must, and people are not allowed to meet each other. Digital signatures are introduced so that contracts can be signed digitally and norms of social distancing are not hampered. It is important to note that there are certain contracts which are not eligible for execution through online modes. Furthermore, the contracts which are executed should be only made, after taking the help of legal people. The government is also taking initiatives to open online portals for the payment of stamp duties for such contracts.
Conclusion
On the brighter side, the biggest winner in this technological shift may be the solving of the pendency problem in the Indian courts. As per the McKinsey Reports, 22% of a lawyer’s job can be automated.
Covid-19 is a troublesome situation for everyone, but these are the testing times. The legal mind has to now be creative and find opportunities and solutions in this chaos. As soon as the lockdown is uplifted, things will change and the adoption of such changes will be the only option left. The big law firms, as well as the individual lawyers and small law firms, are doing stellar work concerning the Covid crisis, innovating new services, helping clients with their current legal problems, and some have even set up dedicated desks for Covid related work. Therefore, the one who will be well prepared will be able to find the right opportunities amid Covid-19.
The author of this blog/Article is Kishan Dutt Kalaskar, a Retired Judge and practising advocate having an experience of 35+ years in handling different legal matters. He has prepared and got published Head Notes for more than 10,000 Judgments of the Supreme Court and High Courts in different Law Journals. From his experience he wants to share this beneficial information for the individuals having any issues with respect to their related matters .
Author :
Kishan Dutt Kalaskar, Advocate (Retired Judge)
Prashant Bhushan Found Guilty Of Serious Contempt Of Court By The Supreme Court
The Supreme Court has held advocate Prashant Bhushan guilty of contempt of court for his tweets against Chief Justice of India SA Bobde and Supreme Court.A three-judge bench headed by Justice Arun Mishra said Bhushan was found to have committed “serious” contempt, and the hearing for punishment in the case will be held on August 20.
The punishment for contempt of court can go up to six months in jail, or fine, or both.The top court on August 5 had reserved its verdict in the matter after Bhushan defended his two alleged contemptuous tweets saying they were against the judges regarding their conduct in their personal capacity and they did not obstruct administration of justice.
On July 22, the top court had issued a show cause notice to Bhushan after initiating the criminal contempt against him for his two tweets. Senior advocate Dushyant Dave had submitted that Bhushan was only airing bona fide criticism against the judiciary without any malice.Replying to the contempt notice in a detailed affidavit, Bhushan had stated that expression of bona fide opinion about the Court cannot amount to contempt.He submitted that there were several shortcomings in the functioning of the judiciary, which warranted criticism.
Bhusnhan said that his comment on CJI SA Bobde for his photo in which he was seated on a Harley Davidson motorcycle was meant to underline his angusih at the non-physical functioning of the Supreme Court for over three months, “as a result of which fundamental rights of citizens, such as those in detention, those destitute and poor, and others facing serious and urgent grievances were not being addressed or taken up for redressal”.
The bench, also including Justices B R Gavai and Krishna Murari, prima facie, observed that his tweets “have brought disrepute to the administration of justice and are capable of undermining the dignity and authority of the Supreme Court in general and the office of the Chief Justice of India in particular, in the eyes of general public”.
Coronavirus is changing the world. Here’s how it affects the world of law.
The last few months have been unprecedented, but equally extraordinary is how quickly teams, law firms, and companies have reorganized to meet the changing environment. At The LegalTech Fund, we speak with founders regularly about the future. Based on recent conversations, we sense that this “new normal” may be an accelerant to the future world that entrepreneurs have been building towards.
People across the industry have been asking for our take on the current state of the world. While we have our opinions, we found that our most interesting dialogues were with entrepreneurs in the space who, day in and day out, are changing the world of law. We are excited to bring you predictions, directly from founders, on coronavirus’ impact on legal services.
This article was inspired by Politico’s piece about the global changes brought about by coronavirus.
The predictions below focus on a number of key areas:
Access to Justice | Adversity Drives Change | Evolving Workplaces |
Focus on Efficiency | Tech Takes Center Stage
Access to Justice
Courts will finally become services, not places.
Ed Walters, CEO of Fastcase
While America shelters in place, there are still very important in-person legal proceedings that can’t wait. Bail hearings, criminal trials, temporary restraining orders, emergency orders and more. As court staff and judges are working from home, many are finding ways to conduct business remotely — through videoconference, e-mail, and even online forms. 2020 will be the year that courts will innovate to serve people at a distance, and lawyers will learn new skills to serve clients remotely in the process.
Distributed justice has great potential for more efficient courts — but it also shows promise for rural communities that simply don’t have courthouses or lawyers. State-level data compiled by the Pew Charitable Trust illustrates a trend that we already know by anecdote: law school graduates cluster to cities, leaving “legal deserts” in many states with few or no lawyers. If lawyers can better represent remote clients, and courts can serve even legal deserts remotely, there will at least be some silver lining to the legal crises arising from the COVID-19 pandemic.
The pandemic will underscore a heightened need for access to justice.
Felicity Conrad, Co-founder and CEO of Paladin
This pandemic has the potential to upend the lives of millions of Americans with significant legal challenges. In addition to being vigilant about health, individuals are being forced to navigate FEMA claims, loss of wages and benefits, an increase in risk for victims of domestic violence, public health risks to incarcerated and detained individuals , and delays in court proceedings. In short, COVID-19 may further widen the already enormous justice gap faced by millions of low-income Americans.
At the same time, there is reason for optimism. During times of crisis, the legal industry typically sees an uptick in pro bono work. For instance, during the 2008 housing crash, American Lawyer found that the two hundred top law firms actually reported an increase in pro bono. With fewer billable hours, lawyers may be freed up to work on more pro bono cases. They will want to feel connected to, and help, their neighbors, as we saw after the immigration ban and DACA termination. Combined with trends toward remote work, which Paladin’s platform supports, we hope this can be an opportunity for lawyers to rally together and provide a much needed safety net for our communities as we all navigate the post-coronavirus world.
2020 will be the year that courts will innovate to serve people at a distance, and lawyers will learn new skills to serve clients remotely. — Ed Walters, Fastcase
The world of law will never be the same.
Yousef Kassim, Co-founder and CEO of Easy Expunctions
Attorneys, judges, court clerks, and their staff are learning a lot about themselves, and their familiarity with technology, during the last few weeks. Our system of justice is foundational to our democracy. While it previously seemed inconceivable to imagine a world where courts are closed and access to justice is severely limited, coronavirus has brought that world about.
Closing or limiting access to courts during this time is the right idea. It should also be an opportunity for legal professionals to permanently incorporate technology into their practices. Concepts that can fast-track justice, such as telephonic hearings and e-filing, should become more commonplace even after the pandemic is over.
The pro-se litigant, already suffering from limited access to justice, has fewer resources than before. We should use this as an opportunity to empathize with pro-se litigants and expand the availability of resources for them, especially tools that can be accessed with mobile phones.
The current state of affairs should not be a surprise to proponents of legal tech, who have witnessed a system seemingly allergic to change. It may have taken a pandemic to awaken our profession to our technological deficiencies, but I see this as an opportunity to leverage technology to fix our legal system’s deficiencies and never look back.
Justice will take place in a virtual courtroom sooner than expected.
Bernard Chao, Co-founder of Hugo Analytics and Professor at University of Denver
It is unclear how long the numerous shelter in place orders around the country will remain in place. But that does not mean that justice needs to take a break too. Already companies like Hugo Analytics are recruiting mock jurors online so that they can provide litigators with important feedback. Importantly, this work can be done from the comfort of everyone’s home.
But this is just the beginning. Mock jurors can be replaced with real jurors. There is no reason that court hearings and trials need to have everyone physically present. Eventually, witnesses, attorneys, the judge and even the jury should be able to convene virtually. This will present both technical and legal challenges. Because jurors are drawn from all parts of society, we need ubiquitous digital access. Remote jurors will have to be able to use video streaming services so that they can see and hear the proceedings. These channels will have to be reliable, secure and private. Eventually, we can imagine justice taking place in a virtual courtroom (i.e. think of Star Trek’s holodeck).
The Sixth Amendment allows criminal defendants the right to confront witnesses. Is this requirement satisfied when the witnesses are hundreds of miles away? To date, the courts have not had to struggle with this question. For good or bad, I suspect that they will bend to the inevitably of technology. Justice was already proceeding down the path of virtual justice before our recent crisis. However, the pandemic will surely force us to quicken the pace.
Adversity Drives Change
Legal processes will become more collaborative.
Richard Mabey, CEO of Juro
There are countless ways in which the world will be permanently changed by this crisis. One of the more positive changes we are starting to see is the amazing and innovative ways businesses have adapted to collaborating remotely. And this applies to legal professionals too. We have seen courts holding hearings via video calls, more and more documents being digitised and in-house legal teams using software more than ever before. The extreme conditions we are in have many downsides, but they are also accelerating innovation. That innovation is deeply human-centric — it’s all about how people can work better together. And after all, human-centricity is what the world needs now more than ever.
Uncertain times will lead organizations to pay more attention to deal data and rights.
Kelsey Chase, Co-founder and President of Aumni
In good times, legal terms are background noise while stakeholders ride the market. In uncertain times, complex legal rights actually matter. In fact, we heard a partner say that they had spent the past week reviewing hundreds of voting provisions and major investor definitions. Automating and analyzing this data is key to assessing investment opportunities and downside risk.
The extreme conditions we are in have many downsides, but they are also accelerating innovation. — Richard Mabey, Juro
Ensuring legal continuity under adverse conditions will be a high priority.
Noory Bechor, CEO of LawGeex
Business continuity planning is an important precaution for companies that need to ensure uninterrupted operations during times of crisis. Lawyers are trained to reduce risk, and it is imperative that legal teams adequately address legal continuity to avoid being the weak link in maintaining business operations. The COVID-19 pandemic underscores the need for legal to prepare for staffing disruptions and sudden impacts to productivity, resulting in lower workload capacity, disruptions to institutional knowledge, and impaired work quality.
Legal technology can help maintain workload capacity and turnaround times. Contract automation systems perform routine tasks such as contract redlining, so that even a diminished team can continue at pre-crisis levels. You can back up important institutional knowledge such as legal policy and contract review guidelines just as you would important documents. Codifying legal policies via systems that build digital playbooks ensures that legal can continue to serve the business even during major disruptions. Moreover, automated playbooks serve as a safety net to augment the legal team’s work during uncertain conditions, for example by reviewing pre-signature contracts to ensure that they contain adequate force majeure language.
We’re living through a trying time, but we can minimize the impact if we behave rationally and take advantage of available tools to maintain productivity. Organizations must live with contracts for years to come, and so it is imperative that legal teams make every effort for legal continuity to prevent current conditions from adversely affecting business outcomes in the long term.
A new wave of legal entrepreneurs will be born
Patrick Rogers, Co-founder and CEO of Clara
COVID-19 has caused mass upheaval across the world. The legal profession has not been spared. This major disruption to working life will afford lawyers a rare opportunity to reexamine their career decisions. Many will conclude that they’re no longer satisfied working in traditional law firm or in-house environments.
These lawyers will start challenging their assumptions about how law is practiced. They will develop bright new ideas to help consumers and providers of legal services alike. Working remotely and using new software tools will give them confidence to take an entrepreneurial leap. And thus, from the ashes of the COVID-19 crisis, a new wave of legal entrepreneurs will be born.
This fresh crop of lawyers-turned-entrepreneurs will partner with seasoned technologists to create exciting new products. Their domain expertise will prove invaluable in driving customer adoption; consumers want to see seasoned lawyers on startups’ founding teams. And their success will inspire law students and younger lawyers to think more expansively about their legal careers.
In parallel, the efforts of these entrepreneurial lawyers will accelerate the debate in regulatory circles around precisely what constitutes legal advice. As software increasingly completes complex tasks with greater accuracy and efficiency than experienced lawyers, law societies and bar associations will have to rethink their roles as guardians of the public interest as it relates to the purchase of legal services.
Evolving Workplaces
Coronavirus will move everyone to the cloud. It’s sayonara to on-premise systems.
Larry Port, Founder and CEO of Rocket Matter
For most Americans, the threat of coronavirus and the corresponding lockdown is the biggest disruption to life they’ve ever known. Unfortunately, that’s not the case for everyone: talk to someone affected by a major weather event or other disaster.
When Katrina devastated New Orleans in 2005, it destroyed law offices throughout the city. At the same time, new technologies emerged that allowed for cloud-based access to information. Amazon S3, Mozy, and Carbonite ushered in a new era of secure online storage. Online practice management systems, like my own company Rocket Matter, shortly followed, which allowed firms to organize their matters and generate invoices through a browser. Suddenly, you had New Orleans lawyers sensitive to disaster recovery and business continuity in an environment where they could do something about it economically. This heralded the first shift towards a more online, digital law firm. Soon state bars weighed in with ethics opinions on cloud computing and determined that yes, lawyers were free to use these services provided they did their due diligence.
From all market data I’ve seen, it appears to me that we’re still only in the “early majority” stage of cloud technology adoption in law firms. And we’re not even halfway through that stage. Coronavirus is, to use a Star Wars analogy, the jump to hyperspace. This is the event that will force any law firms not adapted to remote, universal work to move to the cloud.
Old, on-premise legal software systems are toast, and their advocates in industry and inside law firms will be marginalized until they accept the new reality. These systems were headed downhill to begin with and coronavirus will hasten their demise. Software will not only be judged on its functionality, but also on its ubiquity. To paraphrase another moment from Star Wars, “the last remnants of the old republic will be swept away.”
Legal teams will get more collaborative with their contracting.
Jason Boehmig, CEO of Ironclad
Legal finds itself facing two significant challenges at once: intense scrutiny of contract obligations, and the need to coordinate complex contract review and negotiation across teams working remotely for the very first time.
Legal teams will recognize that they can no longer manage risk and uncertainty without assessing their contract obligations quickly and accurately. In recent weeks, Ironclad has seen record numbers of Repository usage as legal teams make a concerted effort to understand what’s in their contracts. For example, every company in the world is trying to figure out what force majeure terms are in their contracts and every company is worried about falling behind.
Legal work will require an increasing degree of collaboration and coordination. They will shift away from legacy editing and negotiation tools like email and Word that make knowledge sharing slow and difficult across organizations. General counsel, legal operations and their teams will be looking for ways to keep their contracting process agile and data at their fingertips.
This is the event that will force any law firms not adapted to remote, universal work to move to the cloud. — Larry Port, Rocket Matter
Locking down the house: security will extend into people’s home offices.
Ishan Girdhar, CEO of Privva
How many of you unplugged your Alexa or Google Home while working at home this week? If not, there may be a chance the conversation was recorded. This may violate corporate governance policies if you have not completed a review of Amazon or Google as a third-party vendor (and note, these are tied to personal accounts without oversight by corporates). Will new policies be required that ban client work within earshot of a connected device?
Other non-company owned devices create security risks in the at-home work environment. Employees are likely using an unsecured home network shared by many people such as spouses and roommates as well an array of rarely updated connected devices (e.g. printers), sensitive data may be compromised. Firms may be required to audit and provide a full suite of devices an employee may use to manage their job function. This additional hardware will add significant burden, and risk, to IT and security teams.
Some firms have existing limitations on what functions can be performed remotely; others even restrict remote client access entirely. Yet remote access may be required to remain competitive and get any given job done. The younger workforce is already seeking a more flexible environment and the recent climate has forced firms to immediately consider new structures, policies, security controls, and technologies to facilitate work. We believe that device management, third party risk management, and access control policies will become increasingly important as working from home becomes more common. Along with this, we believe that a more sustainable and productive work environment will emerge.
Simultaneous, real time collaboration is the future of law (and business).
Olga V. Mack, CEO of Parley Pro
The most important influence in any company is its people. Platforms that get people to work together simultaneously (as opposed to sequentially) in real-time, where they can share useful intelligence and unique perspectives that help them build off each other’s work, are helping employees to be productive and effective especially during the time of global epidemic crisis. Simultaneous collaboration allows different stakeholders to be at the same place, at the same time, contributing together. It is here to stay because, among many other benefits, it eliminates duplicative work, leads to huge savings in time and effort, and results in better communication across the enterprise.
For example, two lawyers log onto a platform to negotiate a contract simultaneously and in real-time. All exhibits are accessible through a centralized dashboard. The software records all comments and suggestions, which a third counsel reads as they become available and responds accordingly. All the facts, files, and decision-making processes are in one, easily accessible location.
Ediscovery, case and practice management, time and billing and a plethora of other platforms increasingly support simultaneous collaboration. Many also include AI-enabled analytics tools for tracking and sharing up-to-date data, which is essential for continually evaluating and improving our collaborative strategies. We expect this trend towards live, virtual working sessions with simultaneous collaboration to continue, especially in the contract lifecycle management (CLM).
Focus on Efficiency
Spurred by the current crisis, organizations will become more agile.
Noah Waisberg, Co-founder and CEO of Kira Systems
Mitigating risks associated with the impact of global events, including unforeseen circumstances such as pandemics, requires businesses and lawyers to have the capacity to shift resources quickly and effectively to meet challenges with focus. Part of this is understanding what contracts they have signed and what to expect from contractual obligations, quickly.
For example, the COVID-19 pandemic exposes businesses to global supply chain risks because their suppliers or service providers may invoke force majeure clauses. The fine print that nobody ever thought would be so important is now causing a number of businesses seeking exemptions for non-performance or non-compliance under their contracts.
It takes time to understand the details of business deals, yet businesses don’t have the ability to look closely at as many as 80 percent of their contracts. This was a massive problem even before the outbreak of COVID-19, but it was manageable as long as it was business as usual. That was then. Now, the problem is compounding every day for businesses that are most impacted.
No one knows when this pandemic will ease but what we do know is that for businesses to survive (and thrive), they need to take the necessary steps to become organizationally agile. The opportunity for AI to help with this is massive.
Clients demanding cost predictability and transparency lead to a renewed focus on the value drivers of legal services.
Catherine Krow, Founder of Digitory Legal
As cost pressure mounts, the definition of value in legal services will come into stark focus in all organizations. Law firms will need to collaborate with their clients to understand the real drivers of value, which will differ across geographies, industries and enterprise maturity. To remain profitable and deliver on this refined concept of value, law firms will need a deeper understanding of their own cost data both to drive internal efficiencies and meet client expectations for predictability. Allied business professionals will play a key role in driving value conversations and implementing creative pricing solutions that combine people, technology and process to solve complex problems. Now is the time for collaboration, empathy, and transparency.
Companies will double down on legal operations.
Gabriel Safar, Co-founder and CEO of LeasePilot
Transactional legal services are largely performed in a silo and are only integrated with the rest of an organization’s business in the most cursory way. There has been a trend to move transactional legal services into a new department called “legal operations” which reports to a business executive such as a COO rather than a general counsel. This move allows managers to look holistically at operations and make sure that legal service providers’ incentives and practices are broadly aligned with the organization as a whole. The outcome is a more agile organization that can quickly respond to changing business requirements.
In any environment, agility is a huge competitive advantage, but in light of massive uncertainty caused by the coronavirus pandemic, agility and resilience are essential. I believe the current crisis will shine a spotlight on those organizations that are able to effectively adapt and those that can’t. After the dust settles, legal managers will be thinking long and hard about their role in building a resilient organization and will increasingly choose to adopt the “legal operations” model rather than the more traditional hierarchy of having all legal services reporting to the general counsel.
Legal entrepreneurs will find their footing.
Kevin Miller, CEO of LegalSifter
Downturns always lead to an accelerated adoption of technology. The opportunity cost of deploying people to new tech projects are much lower when sales are down than up. People have the capacity to work on otherwise-stuck change initiatives.
Lawyers do most of their thinking, reading, writing, advocacy, and advising face-to-face in their office or in the courts. While remote work has accelerated in recent years, it’s hardly mainstream. It’s a full-service industry, all the time. In a world that shouts for low-cost, faster, self-service legal services, lawyers have “never had the time” to implement such changes. COVID-19, the longer it goes, will reveal that argument to be the red herring that it is.
The coronavirus recession will embolden legal entrepreneurs. Attorneys itching to try new business models enabled by technology will find themselves in meetings with more open-minded partners and general counsels, desperate to do the same with much less. They will look to accounting, finance, education, and medicine for inspiration. These sister industries have a much longer history of embracing self-service and virtual-service products. Entrepreneurs will mix in AI that does a little thinking, reading, and writing, joining forces with lawyers to achieve breakthrough results in speed, cost, and quality. COVID-19 will give the profession the breathing room it needs to build legal services that allow attorneys to serve clients while they sleep.
“The coronavirus recession will embolden legal entrepreneurs.” — Kevin Miller, LegalSifter
The world of law will be forced into modernizing its services, philosophies, and offices.
Lucy Bassli, Co-founder, (super secret) stealth startup
Legal service delivery will be redefined as lawyers find themselves collaborating with clients in different ways. Time is of the essence right now as we grapple with new issues and challenges. Billing endless hours on fairly routine matters is simply no longer an option. The urgency that has been created will set the tone for clients to accept more risk, require less detail and expect more effective means of exchanging information.
The luxuries of practicing law “the way we’ve always done it” are already being tested, as technology is proving to be an absolute requirement to even the most basic sustainability of a legal practice, not to mention future growth. Clients will become hooked on the new ways and demand them. Besides technology, the definition of the law firm office will not look the same. Law firm leaders are witnessing quality service delivery, happy clients and productive employees, all while staff work from their homes (rather than beautiful downtown high-rise offices). Office space is an enormous cost which no doubt is ultimately born by the clients.
In short, I expect to see the rise of the tech-embracing, remote-working attorney, which should drive down costs and increase efficiency. Silver lining, perhaps?
Tech Takes Center Stage
Niche, technology-enabled legal services will become important for law firms and clients.
Tucker Cottingham, Founder and CEO of Lawyaw
The coronavirus has required businesses all around the world to rethink how they will continue to operate in a sustainable, cost-effective way. Law firms are doing the same. Clients are increasingly demanding convenient, affordable legal services that they can access from anywhere, and technology is going to play a critical role in meeting those demands. Law firms will invest time into creating streamlined end-to-end workflows for specific types legal projects. We are already seeing increased demand for Lawyaw’s intelligent document and process automation from estate planning, bankruptcy, housing, family law, immigration and small business firms.
By turning their existing legal documents into intelligent templates, firms can import and auto-populate client information, adjust clauses or sections of a document based on the presence of particular facts, and generate entire document sets seamlessly. We are also seeing increased demand for electronic signatures tools, as well as an emphasis on the ability to keep data in sync across their systems. Moving to technology-enabled niche services will reduce overhead for law firms and provide a better experience for clients.
Winning firms will build top notch IT departments and innovate faster with technology products that drive profitability.
Pieter van der Hoeven, Co-founder and CEO of Clocktimizer
After the financial crisis we saw increasing pressure on the billable hour. Entire markets, and thus legal spend, were under heavy pressure. Clients demanded more granularity and transparency in the way they were billed. I believe the current crisis will force the legal industry to the reassess the billable hour once again.
Firms that used the previous crisis to build a pricing strategy and department will now have an easier time to adapt to value-based pricing. I have always believed that the entire legal industry will be moving towards transparent and predictable pricing. The financial crisis, COVID and other crises are catalysts that speed up that development.
On the other hand, I believe innovation and product development will also be pushed to new heights. In the past 10 days, I have already seen the speed with which firms have rushed to build coronavirus ‘first aid kits’ for businesses. Firms have been forced to use automated document assembly, because the sheer volume of requests from distressed companies could not be handled by simply throwing more associates at it.
Firms will be forced to continuously develop new products to relate to the current zeitgeist. Top notch IT-departments, adoption of cloud technology and other measures and innovations that drive overall law firm profitability will be the driving forces going forward.
The legal industry as a whole will be fast-forwarded to an industry where automation is the norm, knowing that it can be run at a profit, at high quality, and with predictable prices.
Clients are increasingly demanding convenient, affordable legal services that they can access from anywhere, and technology is going to play a critical role in meeting those demands. — Tucker Cottingham, Lawyaw
COVID-19 Will Drive Legal Automation Adoption
Jake Heller, Co-founder and CEO of Casetext
The current state of technology has played a critical role in how businesses have adapted to the challenges presented by the COVID-19 outbreak. Companies including our own were able to quickly transition to remote work thanks to the mainstream availability of video conferencing technology like Zoom and communications technology like Slack.
In law, we predict that the technology that will make the biggest impact will be automation. As more and more businesses shut down to keep their employees and communities safe during the COVID-19 outbreak, we slide further toward a recession. In this economic climate, in-house departments will face pressure to keep legal costs low. They will pass that pressure on to their outside counsel.
At the same time, as overall spend on legal services goes down, it will become increasingly competitive for law firms to attract and retain clients. This means that firms can not respond to the pressure to cut costs by putting out inferior work product.
The increasing availability of automation tools will enable outside counsel to maintain (or even improve) the quality of their work product while cutting down on the time and money required to produce it. The firms that adopt automation technology will be better equipped to keep up with the demands of the post-COVID-19 world. Those that don’t may have a more difficult time.
Our take: As GCs, governments, and clients demand more for less, the future will come sooner for legaltech.
Zach Posner, Sam Elhag & Nate Schorr, The LegalTech Fund
Both government and corporate policies are being forced to evolve to meet the changing social and economic landscape. The historical offline ways to interact with the government will rapidly migrate online, including courts, voting, and governance. Corporate policies will immediately adapt to better enable remote working. While policy has stifled innovation in the past, new policies will be tech-centric out of necessity.
Automation and augmentation through artificial intelligence and data analytics platforms will become table stakes for legal teams. Customers will expect that software will automatically generate NDAs or contract annotations, query contract details faster, or reduce similar redundancies. Firms will double down on technology investments as they see how adding customer value improves loyalty. We are already hearing about a dramatic increase in inquiries about these technologies.
Our key takeaway: Keep an eye out on the companies above and the overall legaltech space. It’s about to get interesting!
We would love your comments below, or please visit The LegalTech Fund to learn more about us.
ABOUT THE COMPANIES FEATURED IN THIS ARTICLE
Aumniis an automated investment analytics platform for the innovation economy. Aumni helps investment leaders make faster and more informed decisions with a complete view of financial, legal and strategic details of every investment.
Casetextis a legal technology company that automates critical elements of litigation, enabling attorneys to efficiently provide high-quality representation.
Clara is a legal operating system that digitizes and automates startup legal expertise.
Clocktimizer’snarrative recognition algorithm helps law firms understand who does what, when, where and at what cost, so firms can make data-driven decisions around budgets, pricing and profitability.
Digitory Legal is a data analytics and cost management platform and service focused on bringing data-driven pricing and cost prediction to law.
Easy Expunctions leverages technology to assure our customers a clear and cost-effective solution to clearing their criminal records.
Fastcase is a leading legal research, analytics, and workflow company.
Hugo Analytics leverages empirical methods and advanced data analytics to improve litigation outcomes.
Ironclad: Designed for in-house legal teams — and everyone who touches contracts — Ironclad is a Digital Contracting Platform that modernizes contracts by accelerating creation, facilitating collaboration, and illuminating critical business data.
Juro: The contract collaboration platform.
Kira Systems’ technology is the most used and trusted software for contract review and analysis, helping the world’s largest corporations and professional service firms uncover relevant information from unstructured contracts and related documents.
LawGeex ensures legal continuity, with automation-powered pre-signature contract review, providing a safety net and reducing risk.
Lawyaw provides intelligent document and process automation for law firms.
LeasePilot is the only cloud-based platform that accelerates and simplifies the drafting, negotiating and abstracting of commercial real estate leases.
LegalSifter: We make contracts easier with AI and expertise.
Paladin’smission is to increase access to justice through pro bono.
Parley Pro is a modern, (truly!) collaborative, and intuitive contract lifecycle management platform that has pioneered online negotiation technology.
Privvais a single platform to respond to client security assessments and distribute vendor assessments.
Rocket Matter is a cloud-based practice management, time & billing, and payment processing for attorneys.
We want to shout out the incredible investors who are backing these companies and helping them succeed, including 8VC, Aleph, Canvas Ventures, Disruptive Innovation Fund, Draper Associates, Formation 8, Greylock Partners, Insight Partners, LionBird, Naples Technology Ventures, Point Nine Capital, Seedcamp, Sequoia Capital, Service Provider Capital, Squadra Ventures, SVB Financial Group, Union Square Ventures, and Y Combinator.
50 साल वकालत करने वाले सीनियर एडवोकेट अनूप जार्ज चौधरी ने जजों को कभी “माईलार्ड” क्यों नहीं कहा?
Senior advocate Anoop George Chaudhary, who has practiced for more than 50 years, from the lower court of the country to the Supreme Court, why the judges of the Supreme Court have never spoken My Lord. What were the big cases in which the senior advocate Anoop George Chaudhary appeared in the country’s highest court and why he is like a villain for former Deputy Prime Minister LK Advani. In the legal reporter’s special program Legal Legend, Legal Reporter editor Viplava Awasthi spoke to senior advocate Anoop George Chaudhary.
Virtual methods, technologies should become the norm at all levels of judiciary
Abhishek Manu Singhvi
If every adversity presents an opportunity and every cloud has a silver lining, then the COVID-19 pandemic is the time to bring in innovations and new paradigms in the administration of justice. Though what follows is Supreme Court-centric, it can be replicated with appropriate modifications at all levels of the judiciary. What is sadly missing is not talent, capacity or funding but attention to detail and a holistic, uniform protocol at each level of the hierarchy.
First, we cannot have vacation court-like functioning during the pandemic and switch magically to the pre-COVID normal after the lockdown. It would be naive to assume that post lockdown, hordes of lawyers will, or should be, allowed to descend upon the SC, and business will resume as usual. Since pre-COVID normalcy is many months away, we must evolve three protocols, not two — lockdown, post lockdown pre-normal and normal.
Second, during the lockdown, there is no reason why a minimum of two-thirds, indeed all 35, of SC judges should not sit daily. Why is the best equipment, the best technology, not operational over the last month to enable this? Instead, we have two or three benches sitting and dealing with less than 50 matters every week. Indeed, with the state-of the-art technology, judges should not be required to meet and endanger themselves, as is currently happening.
Third, the two largest rooms at the new SC building should be fully equipped to enable a limited number of lawyers, who cannot afford virtual lawyering, to present their arguments from within the court — they should maintain strict social distancing. The lawyers who fall in this category or would want to come to court are, of course, a minuscule number. However, they must be facilitated.
Fourth, the strict test of urgency currently applied must be maintained. False urgency claims are the bane of Indian litigation. They clog the legal pipeline while ordinary and poor litigants have to undergo an eternal wait. COVID and its short-term aftermath is the best time to evolve two tracks of litigations. Judges holding courts that are akin to a vacation bench could deal only with hyper urgent cases — as is currently happening, albeit trebling the current listings. The bulk of the remaining 35 judges can then take up cases that are going on for 10 years or more. Within a few months, all the cruel figures which underline the high pendency rate of the SC will vanish. But this requires a ruthless listing procedure since one party will always be interested in causing delays. The procedure should also involve careful screening by judicial interns, advance invitations of five or seven-page written submissions should be issued and strict time limits, based on such pre-screening, fixed. All five-judge and higher bench references may be excluded from this list for the time being.
Fifth, for the full court to function, we should have had ramped up technology yesterday. It is deplorable that the apex court is not equipped with efficient technology. This would require Rs 100-crore at most — surely the SC deserves this amount. The judiciary should be the least concerned with issues such as seating arrangements for judges, the number of parties and advocates who can be accommodated and the quality of audio and video. All this should be operationalised by technicians working on government directions. We are inexcusably behind on all this.
Seventh, when full normalcy returns (the third phase), we must ensure that these methods are used to conduct a significant proportion, perhaps 33 per cent, of all hearings. The much-criticised orality of the Indian system will diminish, time limits that we have failed to implement for seven decades will become the new normal, and precision, through written submissions, will get a boost. Less crowding, less wastage, less dirt and less transmission of infection can easily become the new normal.
Eighth, as the above paradigms extend to lower court hierarchies, virtual lawyering will allow shift systems for courts and make evening and night courts routine, without egregiously enhanced strains on our infrastructure.
The possibilities are limitless. We have nothing to lose except our chains, habits and comfort zones. Let us start by utilising the full forthcoming SC vacation to virtually function at full strength.
The writer is a Rajya Sabha MP, former chairman Parliamentary Standing Committee on Law, former Additional Solicitor General of India and senior National Spokesperson of the Congress. Views are personal. Courtsey : Indian Express .
नियमित अदालतों की जगह कभी नहीं ले सकती वर्चुअल कोर्ट: जस्टिस चंद्रचूड़
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मार्च से जुलाई के बीच लॉकडाउन के दौरान भारत की अदालतों में 18 लाख से ज्यादा याचिकाएं दायर हुईं। उन्होंने कहा कि वर्चुअल अदालतों को बेहद विशेष परिस्थितियों में स्थापित किया गया है और यह हमेशा नहीं रहने वाली है। एक बार फिर अदालतें अपना काम शुरू करेंगी।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने शनिवार को नासिक में देश के पहले ई-गवर्नेंस सेंटर के वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कहा कि 24 मार्च से 24 जुलाई तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान देशभर की अदालतों में 18,03,327 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 7,90,112 मामलों का निपटारा कर दिया गया।
इस दौरान महाराष्ट्र की जिला अदालतों में 2,22,431 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 61,986 मामलों का निपटारा किया गया। जस्टिस चंद्रचूड़ के मुताबिक, कोरोना संकट के दौरान वर्चुअल अदालतों ने लोगों को न्याय दिलाया है। हालांकि ये कभी भी खुली अदालतों का स्थान नहीं ले सकतीं। इन्हें बेहद विशेष परिस्थितियों में स्थापित किया गया है और जल्द ही नियमित अदालतों में सुनवाई शुरू होगी।
जनहित याचिका के नाम पर चलता है बड़ा खेल! पीआईएल लगाने वाले वकीलों ने बताई सच्चाई!
In the Supreme Court, many lawyers raise public interest litigation by raising public interest litigation. But those lawyers face a lot of charges. In the name of Public Interest Litigation, lawyers are accused of proving their agenda. Viplava Awasthi, Editor of Legal Reporter talked with Advocate Ashwini Upadhyay, Advocate A. P. Singh, Advocate Ghanshyam Upadhyay on the same issue and raised question about malpractice in Supreme Court or High courts in the name of PIL.
” मत की अभिव्यक्ति अदालत की अवमानना नहीं “-प्रशांत भूषण का सुप्रीम कोर्ट को जवाब
नई दिल्ली. | सुप्रीम कोर्ट में अदालत की अवमानना का सामना कर रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा है कि देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) की आलोचना करने का मतलब सुप्रीम कोर्ट की निंदा या उसकी गरिमा को कम करना नहीं है। अवमानना मामले में जारी नोटिस के जवाब में रविवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में भूषण ने कहा है कि सीजेआइ को सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सीजेआइ मान लेना एक संस्था के रूप में सर्वोच्च अदालत को कमजोर करना है।
प्रशांत भूषण ने पिछले महीने सीजेआइ बीएस बोबडे की मोटरबाइक पर बैठे तस्वीर प्रकाशित होने पर ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी में शारीरिक दूरी को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामान्य कामकाज को बंद कर दिया गया है और सीजेआइ बिना मास्क लगाए लोगों के बीच मौजूद हैं। जस्टिस अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनके इस ट्वीट को अदालत की अवमानना मानते हुए उन्हें नोटिस जारी किया था।
भूषण ने हलफनामा में कहा है कि किसी एक प्रधान न्यायाधीश या उसके बाद के प्रधान न्यायाधीशों के कामकाज की आलोचना करने का मतलब सुप्रीम कोर्ट की छवि को खराब करना नहीं है। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल पर बैठे सीजेआइ के बारे में उनका ट्वीट, पिछले तीन महीने से अधिक समय से सुप्रीम कोर्ट में सामान्य कामकाज नहीं होने पर उनकी पीड़ा को दर्शाता है।
हलफनामे में आगे कहा गया है कि भारत के पिछले चार प्रधान न्यायाधीशों के बारे में भूषण ने अपने ट्वीट में जो भी कुछ भी कहा है, वह उनके अपने विचार हैं। यह भी भूषण की अपनी राय है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को नष्ट करने की अनुमति दी। इस तरह के विचार को ‘मुखर’, ‘अस्वीकार्य’ या ‘अरुचिकर’ तो माना जा सकता है, लेकिन यह अदालत की अवमानना के दायरे में नहीं आ सकता। इसमें आगे कहा गया है, ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आलोचना के अधिकार में न्यायपालिका की निष्पक्ष और मजबूत आलोचना शामिल है। इसे किसी भी तरह से अदालत की अवमानना या अदालत की गरिमा को कम करने के दायरे में नहीं रखा जा सकता है।’
वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में सोमवार को कहा कि मत की अभिव्यक्ति से अदालत की अवमानना नहीं हो सकती भले ही वह कुछ लोगों के लिए अरुचिकर या अस्वीकार्य हो। अदालत ने 22 जुलाई को भूषण को नोटिस जारी किया था। न्यायालय ने न्यायपालिका के खिलाफ उनके दो कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर शुरू की गई आपराधिक अवमानना कार्यवाही पर पांच अगस्त को सुनवाई का नोटिस जारी किया था।
न्यायालय ने उनके बयानों को प्रथम दृष्टया न्याय प्रशासन की छवि खराब करने वाला बताया था। कार्यकर्ता व वकील भूषण ने वकील कामिनी जायसवाल के माध्यम से दायर 142 पृष्ठों वाले जवाबी हलफनामे में उच्चतम न्यायालय के कई फैसलों, लोकतंत्र में असंतोष को रोकने और अदालत की अवमानना पर पूर्व व मौजूदा न्यायाधीशों के भाषणों का भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ मामलों में न्यायिक कार्रवाई पर अपने विचारों का भी उल्लेख किया है।
प्रशान्त भूषण : केस से हटने के लिए धमकियाँ मिलती थीं
Whenever public interest litigations are discussed in the judicial system, the name of Senior Advocate Prashant Bhushan will definitely come up. During many decades of advocacy, Prashant Bhushan has worked to raise numerous issues related to public interest in the Supreme Court of the country. Viplav Awasthi, Editor of Legal Reporter, interacted with Prashant Bhushan as identified from Master on PIL analysis.
Prashant Bhushan is a leading lawyer of the country. He is practicing law and an active social activist. He was born in the year 1956 in a Lawyers family in Delhi. His father Mr. Shanti Bhushan was the former Law Minister of India. Prashant’s wife was a lawyer and they have 3 sons. The eldest son is preparing to join Oxford University.
Prashant studied mechanical engineering at the Indian Institute of Technology Madras but left after a semester. He subsequently studied economics and philosophy at Princeton University but left and returned to India where he received a law degree from Allahabad University.
He is a well known social activist. In his career of 15 years he has worked on around 500 Public Interest Litigations. His first important case was the ‘Doon valley case’ where the illegal mining was creating an environment hazard. He then filed a PIL in the Bhopal gas tragedy and the Narmada case also. He also investigated the ‘bofors case’. He was the Delhi president of the people’s Union for Civil Liberties, a human rights organization. He is a strong supporter of clean Judiciary. He along with Arvind Kejriwal, was involved in the Anna Hazare-led anti corruption movement in India, but later fell out with him and been expelled from AAP party.
फिल्म जवान के प्रोडक्शन हाउस ने पायरेसी के खिलाफ उठाया बड़ा कदम
बॉलीवुड़ के किंग खान की फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म रोज नया रिकॉर्ड बना रही है.वहीं, दूसरी तरफ फिल्म को पायरेसी जैसी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में, अब फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने बड़ा कदम उठाया है.रिलीज के कुछ घंटे बाद ही फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई थी और अब भी इसकी क्लिप्स अभी भी सोश्ल मीडिया और अलग- अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही हैं.जवान का पायरेटेड कंटेंट अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स और साइट्स पर लीक हो चुका है. ऐसे में, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने व्हाट्सएप और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जवान की क्लिप्स शेयर या अपलोड करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.
जवान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने पायरेसी फैलाने वाले लोगों को ट्रैक करने के लिए एंटी पायरेसी एजेंसियों को हायर किया है. जो पायरेसी फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस को जानकारी देगी. प्रोडक्शन हाउस के करीबी सूत्र की माने तो अलग-अलग प्लेटफार्मों पर चलाए जा पायरेटेड अकाउंट्स का पता लगा लिया गया है. फिल्म जवान का पायरेटेड कंटेंट अपलोड करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जा रहा है.
क्या होती है पायरेसी ?
आजकल फिल्में जैसे ही रिलीज होती है,आप उन्हें रिलीज के दिन या अगले दिन कई प्लेटफार्म में देख सकते है.लोग इस तरह से वीडियो का लिंक शेयर करते है इससे फिल्म को नुकसान उठाना पडता है क्योंकि जो आपको घर बैठे देखने के लिए मिल रहा है उसके लिए पैसै खर्च करके सिनेमाघर क्यों जाना? इस को पायरेसी कहते है. बता दें, पायरेसी एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसके चलते प्रोडक्शन हाउस और फिल्म की टीम को काफी नुकसान होता है. इसमें अवैध रूप से रिकॉर्डिंग करना, लीक करना और कंटेंट की चोरी शामिल है. इस साल की शुरुआत में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म की पायरेसी और उसे लीक करने के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोडक्शन हाउस को जॉन डो ऑर्डर दिया था.
Article 370 Hearing Day 11: लेक्चरर के सस्पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से पूछा सवाल
आर्टिकल 370 पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही हैं.सोमवार को आर्टिकल 370 पर 11वें दिन भी सुनवाई हुई. सोमवार को सुनवाई शुरू होते ही सबसे पहले CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने जम्मू-कश्मीर के शिक्षा विभाग से सस्पेंड किए गए लेक्चरर जहूर अहमद भट के बारे में बात की. CJI ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया कि वह जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा से बात करें और पता लगाएं कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ कोर्ट में दलीलें देने के कुछ दिन बाद ही भट को उनके पद से क्यों हटाया गया।
याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को इस बात की जानकारी दी थी कि जहूर भट 23 अगस्त को कुछ देर के लिए कोर्ट आए थे और 25 अगस्त को उन्हें सस्पेंड कर दिया गया. इस पर जजों ने चिंता जाहिर की और ऐसा कहीं जहूर से बदला लेने की नीयत से तो ऐसा नहीं किया गया है।
23 अगस्त को कोर्ट में दलीलें, 25 अगस्त को J&K एजुकेशन विभाग से सस्पेंड
पिछले हफ्ते बुधवार यानी 23 अगस्त को पॉलिटिकल साइंस के एक सीनियर लेक्चरर जहूर भट ने पांच जजों की संवैधानिक बेंच के सामने पेश होकर आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ अपनी दलीलें दी थीं. उन्होंने पांच मिनट अपनी बात रखी और बताया कि, अगस्त 2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर में स्टूडेंट्स को इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ाना मुश्किल हो गया है. छात्र पूछते हैं कि क्या देश में अब भी लोकतंत्र है? इसी के दो दिन बाद ही शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जम्मू-कश्मीर गवर्नमेंट एम्पलॉयीज कंडक्ट रूल्स, जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशंस और जम्मू-कश्मीर लीव रूल्स का उल्लंघन करने के का हवाला देते हुए भट को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया. एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से जारी किए इस आदेश में कहा गया कि, सस्पेंशन की अवधि में आरोपी डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के ऑफिस से अटैच रहेंगे।
आइए जानते है कोर्ट में क्या हुआ आज की सुनवाई में
कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, इसके साथ ही पक्ष-विपक्ष लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अपना-अपना तर्क रखना शुरू किया।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: CJI की बात पर तुषार मेहता ने कहा कि जहूर को सस्पेंड किए जाने का जरूर कोई और कारण होगा. उनके साथ कुछ और मुद्दे भी हैं।
कपिल सिब्बल, वरिष्ठ वकील: अगर ऐसा है तो उन्हें इस कोर्ट में दलील देने से पहले सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। ये ठीक नहीं है। हमारे लोकतंत्र को ऐसे तो काम नहीं करना चाहिए।
इसी दौरान CJI: अगर कोई और वजह है तो अलग बात है। लेकिन, उनकी इस कोर्ट में पेशी और उनके सस्पेंशन के बीच समय का ज्यादा फर्क नहीं है।
जस्टिस एसके कॉल: मेहता जी, दलीलों और ऑर्डर के बीच अंतराल कम है….
तुषार मेहता: टाइमिंग तो वाकई सही नहीं है, मैं अपनी बात वापस लेता हूं।
जस्टिस गवई: अगर ये पेशी के दौरान हुआ है, तो ये बदला लेने या सजा देने के लिए उठाया गया कदम हो सकता है। आजादी की भावना को क्या हुआ?
इसके बाद तुषार मेहता ने आर्टिकल 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई.
पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण की जमानत के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अंडमान व निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण की जमानत के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया हैं. बता दें, कि पूर्व मुख्य सचिव पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की पोर्ट ब्लेयर सर्किट पीठ ने पूर्व मुख्य सचिव को जमानत दे दी थी. हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस ए अमानुल्ला की पीठ ने अंडमान निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज की. साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को सुनवाई में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है और सभी संबंधित पक्षों को सहयोग देने को भी कहा है. अभियोजन पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी कि पूर्व मुख्य सचिव को जमानत देने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर उनके खिलाफ prima facie मामला बनता है. वहीं आरोपी के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल को फंसाया गया है और इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है।
बता दें, एक 21 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि जितेंद्र नारायण ने सरकारी नौकरी दिलाने का वादा कर उसे अपने आवास पर बुलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. महिला ने अक्तूबर 2022 में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद 10 नवंबर 2022 को जितेंद्र नारायण को गिरफ्तार किया. जितेंद्र नारायण के खिलाफ जब शिकायत हुई, उस वक्त वह दिल्ली वित्तीय निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर तैनात थे। गिरफ्तारी के बाद बीते साल अक्तूबर में सरकार ने जितेंद्र नारायण को निलंबित कर दिया था। इस मामले में एसआईटी ने बीती तीन फरवरी को 935 पेज की चार्जशीट दायर की थी।
मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी, ED कर सकती है रिमांड बढ़ाने की मांग
शराब नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसके साथ ही ED कोर्ट से सिसोदिया की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सिसोदिया को 17 अप्रैल तक ED की कस्टडी में भेज दिया था।वहीं, सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 18 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
बता दें, रविवार को CBI ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से इसी मामले में साढ़े 9 घंटे पूछताछ की.पूछताछ खत्म होने के बाद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एजेंसी ने मुझसे 56 सवाल किए। मैं इस मेहमाननवाजी के लिए CBI अधिकारियों का शुक्रिया करना चाहता हूं। उन्होंने दोस्ताना तरीके से सवाल पूछे।
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इसी मामले में ED की हिरासत में हैं। उन्हें 26 फरवरी को सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 7 दिन की सीबीआई रिमांड के बाद कोर्ट ने 6 मार्च को सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था। यहां ED ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम से शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की थी, जेल से ही एजेंसी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था।
दिल्ली शराब नीति केस में पूछताछ के लिए समन मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि अगर मैं बेईमान हूं तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मुझे जबरन फंसाने की साजिश की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की MP हाई कोर्ट के लिए सात जजों के नाम की सिफारिश
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए सात जिला जजों के नामों की सिफारिश की है। इनमें रूपेश चंद्र वाष्र्णेय, अनुराधा शुक्ला, संजीव सुधाकर कलगांवकर, प्रेम नारायण सिंह, अचल कुमार पालीवाल, हिरदेश और अवनींद्र कुमार सिंह के नाम शामिल हैं।
सीएम और राज्यपाल का समर्थन
23 नवंबर, 2022 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने दो सीनियर सहयोगियों के परामर्श से इन सात न्यायिक अधिकारियों को अदालत के जजों के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने सिफारिशों का समर्थन किया है और इसकी फाइल 7 अप्रैल को न्याय विभाग से सुप्रीम कोर्ट को मिली।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज के तौर पर एक न्यायिक अधिकारी विवेक भारती शर्मा और तीन अधिवक्ताओं राकेश थपलियाल, पंकज पुरोहित और सुभाष उपाध्याय के नामों की भी सिफारिश की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारी संजय कुमार जायसवाल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश की है।
ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम बने, बेटिंग और स्किल गेमिंग में अंतर जरूरी
सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर नए आईटी रूल्स जारी किए हैं। अब इन्हीं रूल्स की कारण बहस शुरु हो गई है। इसको लेकर सरकार की नई एडवाजरी क्या है? और अब किस तरह लोग गेम खेल सकते हैं। दरअसल, प्राइवेट चैनल्स किसी भी तरह के ऑनलाइन ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म या उनसे जुड़ी न्यूज वेबसाइटों का विज्ञापन नहीं कर सकते हैं।
इसके साथ ही डिजिटल मीडिया में भारतीय दर्शकों के लिए बेटिंग के विज्ञापन नहीं करने को कहा गया हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन में Illegal Activities है,जिसे डिजिटल मीडिया पर नहीं दिखाया जा सकता है। गेमिंग नियम सूचना मंत्रालय ने बनाए हैं। किस गेम को स्किल मानना है या उसे गैंबलिंग कहना है, ये उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है।
गेम कब गैंबलिंग माना जाए, इस बारे में फैसला राज्यों को करना होगा। यानि, सुप्रीम कोर्ट रमी को फैंटेसी गेम मानकर उसे स्किल का गेम कह चुका है। वहीं, तमिलनाडु सरकार ने इसे गैंबलिंग बताकर रोक लगा दी है। विज्ञापन के मानक अलग संस्था एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया में तय हो रहे हैं। वहीं तय होता है कि कौन सा विज्ञापन समाज के लिए उचित है। ऐसे में उक्त तीनों पक्षों के बीच समन्वय बड़ी चुनौती है।
जुआ खेलने पर जाना होगा जेल
पब्लिक गैंबलिंग एक्ट 1867 के तहत जुआ खेलना अपराध माना जाता है। जुआघर चलाना,जुआघर चलाने में सहयोग करना, जुए में पैसा लगाना, जुए से संबंधित उपकरण खरीदना बेचना को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस कानून के उल्लंघन पर 200 रुपए का जुर्माना या 3 महीने तक जेल हो सकता है। एक्ट पुराना होने की वजह से इसमें ऑनलाइन इंटरनेट जुआ या सट्टेबाजी के संबंध में कोर्ट कानून नहीं है।
दिल्ली हाईकोर्ट से मिली फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री को राहत,आपराधिक अवमानना मामले में बरी
फिल्म “द कश्मीर फाइल्स” डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री बीते सोमवार को कोर्ट की अवमानना मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए। इस दौरान विवेक ने अपने द्वारा किए गए आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री को स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना मामले में बरी कर दिया।
विवेक अग्निहोत्री को कोर्ट की वॉर्निंग
बता दें, कोर्ट 2018 के मामले में उनकी अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने बीते महिने हुई सुनवाई के दौरान 10 अप्रैल को विवेक अग्निहोत्री को पेश होने का सख्त आदेश दिया था। हालांकि इस मामले की सुनवाई के बाद विवेक अग्निहोत्री को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया और उन्होंने कोर्ट ने वॉर्निंग भी दी कि उनको और सभी नागरिको को कोर्ट के मामलो में सचेत रहना चाहिए।
अगली तारीख 24 मई
कोर्ट ने विवेक अग्निहोत्री से कहा कि आप कहते हैं कि आपके मन नें ज्यूडिशियरी के लिए रिस्पेक्ट है और आपका जानबूझकर ऐसा करने का कोई इरादा भी नहीं था। इसलिए आपको जारी किया गया कारण बताओ नोटिस वापस लिया जा रहा है। आपको अवमाननाकर्ता के आरोपों से भी बरी किया जाता है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 मई को करेंगा।
क्या था मामला
बता दें, कि 2018 में विवेक अग्निहोत्री ने वर्तमान में ओडिशा हाईकोर्ट के जज एस मुरलीधर को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट किया था। फिल्म मेकर ने जस्टिस एस मुरलीधर पर भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एक्टिविस्ट गौतम नवलशा को राहत देने का आरोप लगाया था। दरअसल जस्टिस मुरलीधर ने नवलखा के हाउस अरेस्ट और ट्रांजिट रिमाड को रद्द कर दिया था. इसी के चलते विवेक ने जस्टिस एस मुरलीधर पर कमेंट किया था।
अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अग्निपथ भारत के सैन्य बलों की भर्ती के लिए लाई गई योजना हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ की वैधता को सही ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। वहीं अग्निपथ योजना के लागू होने से पहले भारतीय वायुसेना में भर्ती से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 17 अप्रैल को सुनवाई करेगा। बता दें कि अग्निपथ योजना आने के बाद भारतीय वायु सेना में भर्ती की पुरानी योजना को निरस्त कर दिया गया। इससे भर्ती में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की नियुक्ति होल्ड कर दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी।
बीते फरवरी महीने में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में अग्निपथ योजना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। अदालत ने कहा कि ‘जिन नीतिगत फैसलों का देश के स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र पर बड़ा असर पड़ता है, वो फैसले उन्हीं निकायों को लेने चाहिए, जो इनके विशेषज्ञ हैं।’ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में पहलो दिए फैसलों की सूची का उल्लेख करते हुए कहा कि ‘जब तक सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत फैसले मनमाने, भेदभावपूर्ण या संविधान के किसी प्रावधान और कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं तो अदालत इस तरह के नीतिगत फैसलों पर सवाल नहीं उठाएगी।’
बता दें,अग्निपथ योजना की शुरुआत जून 2022 में हुई। इस योजना के तहत हर साल साढ़े सत्रह साल से 21 साल के बीच के करीब 45-50 हजार युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। इनमें से अधिकतर चार साल की सेवा के बाद सर्विस से बाहर हो जाएंगे और सिर्फ 25 प्रतिशत को ही अगले 15 साल के लिए सेवा जारी रखने के लिए चुना जाएगा। सरकार की अग्निपथ योजना का देशभर में बड़े पैमाने पर विरोध भी हुआ था। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अग्निपथ योजना को देशहित में माना और कहा कि इससे हमारे सुरक्षा बल ज्यादा बेहतर बनेंगे।
अगले 6 महीने में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होंगे 7 जज
आने वाले छह महिनों में 7 जज सुप्रीम कोर्ट से रिटार्यड होने वाले है. जिससे सुप्रीम कोर्ट में फिर से 7 रिक्तियां हो जाएंगी.सुप्रीम कोर्ट में इस समय कोई भी पद खाली नहीं है.सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 है और वह पूरी हो चुकी हैं.इसी साल फरवरी में एक साथ 7 जजों की नियुक्ति होने से सुप्रीम कोर्ट में रिक्तियां समाप्त हो गई थी। रिटार्यड होने की कड़ी से सबसे पहले मई में जस्टिस एमआर शाह और दिनेश माहेश्र्वरी का नाम है उनके बाद जून में जस्टिस केएम जोसेफ अजय रस्तोगी और वी रामासुब्रह्मण्यम रिटार्यड होंगे।
इसके बाद जुलाई और अक्तूबर में जस्टिस कृष्ण मुरारी और रविंद्र भट्ट रिटायर होंगे। जस्टिस जोसेफ, एमआर शाह और अजय रस्तोगी कोलेजियम के सदस्य हैं जो सुप्रीम कोर्ट में और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद 25 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सीनीयर जज जस्टिस एसके कौल रिटार्यड होंगे। बता दें, जस्टिस कौल भी कोलेजियम के सदस्य हैं।
India Justice Report:जानिए देश के किन राज्यों में मिलता सबसे जल्दी न्याय
सुप्रीम कोर्ट में पांच सीनीयर जजों की कोलेजियम सर्वोच्च अदालत में जजों की नियुक्तियां करती हैं। ये जज हाई कोर्ट से चुने जाते हैं जो वहां या तो चीफ जस्टिस होते हैं या उनकी जज के रूप में कम से कम 10 वर्ष सेवा होती है। इन जजों को मेमोरंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) यानी नियुक्ति के ज्ञापन के जरिये चुना जाता है। उसके बाद इनकी सिफारिशें सरकार को भेजी जाती हैं, जो जांच के बाद उसकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी करती है।
India Justice Report:जानिए देश के किन राज्यों में मिलता सबसे जल्दी न्याय
भारतीय न्यायालयों में लंबित मामलों के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इंडिया जस्टिस की रिपोर्ट के अनुसार, देश में तेजी से कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही है. इसके साथ ही इंडिया जस्टिस ने भारत की कोर्ट को लेकर भी आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें बताया गया है कि देश के तमाम न्यायालयों में जजों की भारी कमी है. रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि देश के किन राज्यों में जस्टिस सिस्टम सबसे ज्यादा बेहतरीन काम कर रहा है और कहां न्याय मिलने या मामलों के फैसलों में देरी हो रही है।
इंडिया जस्टिस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण भारत के तीन राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में टॉप 3 जगह हासिल की है. इसके अलावा गुजरात और आंध्र प्रदेश को चौथा और पांचवां स्थान मिला है. न्याय के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश टॉप पर है. रिपोर्ट में यूपी को 18 बड़े और ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य बताया गया है। कम आबाेदी वाले राज्यों की बात करे तो सिक्किम न्याय प्रदान करने के मामले में सबसे ऊपर है. 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में सिक्किम के बाद दो नॉर्थ-ईस्ट राज्यों अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का नाम भी शामिल है. गोवा इस लिस्ट में सातवें नंबर पर है।
रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हर एक जज पर लंबित मामलों का कितना भार है. जजों की कमी के चलते ये भार काफी ज्यादा बढ़ गया है. दिसंबर 2022 तक, देश में 10 लाख लोगों पर 19 जज थे और करीब 4.8 करोड़ मामलों का बैकलॉग था. जबकि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 1987 में ही सुझाव दिया गया था कि एक दशक में प्रत्येक 10 लाख लोगों के लिए 50 जज होने चाहिए. देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां एक जज पर 15 हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं।
लंबित मामले
अब अलग-अलग राज्यों के हाईकोर्ट के आंकड़े देखते हैं जहां पर पिछले कई सालों के मामले अब तक लंबित पड़े हैं. इसमें यूपी सबसे टॉप पर है. यहां औसतन 11.34 सालों के केस भी अब तक लंबित हैं. वहीं इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, जहां 9.9 साल औसत पेंडेंसी है. इस मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन त्रिपुरा का है, जहां औसत पेंडेंसी करीब एक साल है. इसके बाद सिक्किम (1.9 साल) और मेघालय (2.1 साल) लिस्ट में हैं.
11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की जिला अदालतों में प्रत्येक चार में से एक मामले 5 साल से अधिक समय से लंबित हैं. देश में ऐसे मामलों की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (53 प्रतिशत), और सिक्किम में सबसे कम (0.8 प्रतिशत) है. बड़े और ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल में ऐसे मामले 48.4 प्रतिशत और बिहार में 47.7 प्रतिशत हैं.
क्लीयरेंस रेट
राज्यों के केस क्लीयरेंस रेट की बात करें तो हाईकोर्ट्स में 2018-19 से 2022 के बीच राष्ट्रीय औसत में छह प्रतिशत (88.5 प्रति प्रतिशत से 94.6 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन निचली अदालतों में 3.6 (93 प्रतिशत से 89.4 प्रतिशत) की गिरावट आई है. 2018 से 2022 के बीच त्रिपुरा ही इकलौता राज्य है जहां जिला अदालतों में केस क्लीयरेंस रेट 100 प्रतिशत से ऊपर रहा. हालांकि 2020 में कोरोनाकाल के दौरान त्रिपुरा में भी केस क्लीयरेंस रे
