पटना हाईकोर्ट के सभी जजों के हाथों में जल्द ही आईफोन का सबसे लेटेस्ट मॉडल दिखाई दे सकता है। हाईकोर्ट ने टेंडर जारी कर Iphone 13 प्रो 256 जीबी की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं या अधिकृत डीलरों से कोटेशन मंगाया है।
हाईकोर्ट के सूत्रों के अनुसार कोविड महामारी के बाद कोर्ट में ऑनलाइन गतिविधियों में आयी तेज़ी के कारण यह निर्णय लिया गया है। हालाँकि आइफ़ोन को लेकर जजों का प्रेम पहले भी देखा गया है। पटना हाईकोर्ट से पहले जम्मू कश्मीर और कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने जजों को आइफ़ोन दिया था।
सबसे पहले 2011 में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जजों के लिए आइफ़ोन ख़रीदा गया था। तत्कालीन उमर अब्दुल्ला सरकार ने जजों के लिए फोन ख़रीदने का निर्णय लिया था। सैमसंग और नोकिया की टक्कर में 35-40 हज़ार की क़ीमत के Iphone 4’ तब जजों की पहली पसंद बनी थी।
2014 में कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों के लिए Iphone 5c ख़रीदा गया था। तब Iphone 5c के 40 माडलों की क़ीमत 16 लाख पड़ी थी। विडंबना यह थी की हाईकोर्ट से सम्बंधित जानकारी देने वाले ऐप्लिकेशन उस समय आइफ़ोन पर उपलब्ध नहीं थे। वह ऐप्लिकेशन सिर्फ़ एंड्राइड में खोले जा सकते थे।
पटना हाईकोर्ट द्वारा मंगाए गए कोटेशन में सिर्फ़ पटना में मौजूद आपूर्तिकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। उन्हें जीएसटी और सर्विस चार्ज सहित फ़ोन का कोटेशन भेजने को कहा गया है। टेंडर के अनुसार हाईकोर्ट एडवांस पेमेंट नहीं करेगा व आपूर्तिकर्ता के बिल जमा करने के बाद बैंक के माध्यम से भुगतान होगा।
आपूर्तिकर्ता का काम सिर्फ़ आईफोन उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है। आपूर्तिकर्ता को फ़ोन के रखरखाव के अलावा वारंटी पीरियड के अंदर खराबी आने पर फ़ोन को तुरंत बदलने लिए भी तैयार रहना होगा।
