चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट का काम तेजी से हुआ है। जहां 40 दिनों में कुल 6,844 मामलों का निपटारा हुआ वहीं 9 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच 5,898 नए मामले दर्ज किए गए. चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के साथ-साथ उसके प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था, तब से कुल 5,898 नए मामले दाखिल किए गए और इसकी तुलना की जाए तो कुल 6,844 मामलों का निपटारा किया गया।
यह माना जा रहा हैं कि चीफ जस्टिस के कार्यकाल के दौरान प्रत्येक दिन करीब 179 नए मामलों की तुलना में, शीर्ष अदालत द्वारा 228 मामलों का निपटारा किया गया। शीतकालीन अवकाश से पहले के आखिरी सप्ताह में ही कुल 1,663 मामलों का निपटारा किया गया। CJI ने 9 नवंबर को कार्यभार संभाला था इसके बाद से CJI चंद्रचूड़ ने ट्रांसफर याचिकाओं और जमानत आवेदनों के निपटारे के लिए विशेष प्राथमिकता देने का फैसला किया था। प्रत्येक पीठ के समाने प्रतिदिन कम से कम 10 ट्रांसफर याचिकाएं और 10 जमानत याचिकाएं सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया।
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने 18 नवंबर को कहा था कि “एक पूर्ण कोर्ट की बैठक के बाद हमने फैसला किया है कि हर दिन हम हर दिन 10 ट्रांसफर याचिकाएं लेंगे। इसलिए हमारे पास वर्तमान क्षमता के साथ 13 बेंच चल रही हैं। हम प्रतिदिन 130 मामलों और प्रति सप्ताह 650 मामलों का निपटारा करेंगे। इसलिए पांच सप्ताह के अंत में जो हमारे पास शीतकालीन अवकाश होने से कोर्ट बंद होने से पहले है, सभी ट्रांसफर याचिकाएं समाप्त हो जाएंगी।” सीजेआई ने यह भी कहा था कि
मैंने यह भी निर्देश दिया है कि हम जमानत मामलों को प्राथमिकता देंगे। इसलिए 10 ट्रांसफर याचिकाओं के बाद हर दिन 10 जमानत मामले आते हैं। क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। और 10 ट्रांसफर याचिकाएं क्योंकि वे पारिवारिक मामले हैं, इसके बाद सभी बेंच में 10 जमानत मामले हैं। फिर हम नियमित काम शुरू करेंगे।” इस अवधि के दौरान निपटान की कुल संख्या में से 1,163 जमानत याचिकाएं हैं और 1,353 ट्रांसफर याचिकाएं हैं।
न्यायालयों का मुद्दा संसद तक पहुंच गया इसी पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय अदालतों के आउटपुट पर संसद के सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी। लंबित मामलों की संख्या 70,000 को छूने वाली है,
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह अनावश्यक रूप से सुप्रीम कोर्ट पर बोझ डालेगा। इसलिए कोर्ट को जमानत जैसे मामूली आवेदनों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। रिजिजू ने कहा, “अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करता है और सभी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करता है, तो इससे निश्चित रूप से बहुत अधिक अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कुल मिलाकर एक संवैधानिक अदालत के रूप में माना जाता है।
कानून मंत्री की इस टिप्पणी के बाद ही सीजेआई ने कहा कि शीर्ष अदालत के लिए कोई मामला बहुत छोटा नहीं है। “सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी मामला छोटा नहीं होता और कोई मामला बहुत बड़ा नहीं होता। क्योंकि हम यहां अंतरात्मा की पुकार और नागरिकों की स्वतंत्रता की पुकार का जवाब देने के लिए हैं। यही यहां कारण है। यह बंद मामला नहीं हैं।” जब आप यहां बैठते हैं और आधी रात को रौशनी जलाते हैं तो आपको एहसास होता है कि हर रोज कोई न कोई मामला ऐसा ही होता है।”
A short video of my response to the questions in Rajya Sabha. pic.twitter.com/byB3r0XV8q
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) December 15, 2022
सौजन्य- संसद TV
