दिल्ली सरकार बनाम केंद्र विवाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दायर हलफनामे में कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा लगाया गया आरोप कि केंद्र सरकार के अधिकारी दिल्ली सरकार के साथ बैठकों में शामिल नहीं होते, सही नहीं है।हलफनामे में कहा गया है कि जब भी बैठक बुलायी गयी केंद्र सरकार के अधिकारी उन बैठकों में शामिल हुए हैं।
- हलफनामे में कहा गया है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवाओं पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। दिल्ली में 1993 से विधानसभा है लेकिन आजतक किसी और सरकार ने इस तरह का आरोप नहीं लगाया जो आम आदमी पार्टी की सरकार लगा रही है। इसके पहले भी केंद्र और दिल्ली में अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही है।
अधिकारियों के ट्रांसफर अधिकार विवाद का मामला,केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के हलफनामे के जवाब में दाखिल किया एफिडेविट केंद्र सरकार ने कहा-संविधान के अनुच्छेद 293A की व्याख्या के साथ ही दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम की संवैधानिकता का मुद्दा संवैधानिक बेंच के सामने लंबित है। ऐसे में सिसोदिया द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे से एक पूर्वाग्रह नजर आ रहा है।
देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली का विशेष महत्व है। देश के सभी केंद्र शासित प्रदेश में सर्विस से जुड़ा केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। दिल्ली और अन्य केंद्र शासित राज्यों का प्रशासनिक ढांचा एक जैसा ही है और कहीं भी किसी तरह की समस्या नहीं आ रही।1993 से दिल्ली का प्रशासनिक स्वरूप ऐसा ही है। लेकिन इससे पहले किसी भी सरकार को कोई कठिनाई पेश नहीं आई। जबकि कई बार केंद्र और दिल्ली में अलग अलग राजनीतिक दल सत्ता में थे।दिल्ली की मौजूदा सरकार फरवरी 2015 से चल रही है लेकिन एफिडेविट में ऐसा जताया गया है कि 2021-22 में हुई समस्या अचानक से पैदा हो गई है।
दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा फोन न उठाने के आरोप को केंद्र सरकार के अधिकारी ने खुद छानबीन की और इसमें कोई सत्यता नहीं मिली। जांच में ये भी पता चला कि जिन तारीखों पर कुछ अधिकारी मीटिंग में शामिल नहीं थे वो उस दिन दिल्ली सरकार द्वारा ही दी गई किसी काम में लगे हुए थे। किसी भी सरकार को चलाने के लिए प्रशासनिक कुशलता की जरूरत होती है ना कि अधिकारियों को धमकाकर उन पर नियंत्रण स्थापित करने की
