1- जबरन धर्मांतरण मामला
जबरन धर्मांतरण मसले पर सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को सुनवाई करेगा।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एक गंभीर मसला है। इससे देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जहां तक धर्म का संबंध है, इससे नागरिकों की अंतरात्मा की स्वतंत्रता भी प्रभावित हो सकती है।
कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ उठाए गए 22 कदमों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दायर करें।
सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि लोगों को धमकाकर, उपहारों के जरिए और पैसे का लाभ देकर धोखे से धार्मिक रूपांतरण और धर्मांतरण देश में बड़े पैमाने पर कराया जा रहा है।
2- नागिरकों के कई अधिकारों वाली याचिका पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के लिए तलाक, गोद लेने, संरक्षकता, उत्तराधिकार, विरासत, भरण-पोषण, विवाह की उम्र और गुजारा भत्ता के लिए समान और धर्म और लिंग के लिहाज से तटस्थ कानून बनाने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर 28 नवंबर को सुनवाई करेगा।
याचिका में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए चाहे वे किसी भी धर्म का पालन करे तलाक व गुजारा भत्ता का आधार समान होना चाहिए। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या कानून बनाने के लिए परमादेश की रिट के रूप में इस तरह का निर्देश विधायिका को जारी किया जा सकता है, यह एक ‘बुनियादी सवाल’ होगा।
3-स्कूलों में छह से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया कराने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका
स्कूलों में छह से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया कराने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को सुनवाई है।
जया ठाकुर ने अधिवक्ता वरिंदर कुमार शर्मा और वरुण ठाकुर के माध्यम से यह याचिका दायर की है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि गरीब पृष्ठभूमि से आने वाली 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
4- राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) सीट आरक्षण को लेकर दायर याचिका
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) सीट आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को सुनवाई करेगा।
कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया गया है कि आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्र जिन्होंने नीट-पीजी-22 परीक्षा में इतने अंक प्राप्त किए कि उनका दाखिला सामान्य सीटों पर होना चाहिए, लेकिन उन्हें आरक्षित वर्ग की सीटें दी गईं।
याचिकाकर्ता पंकज कुमार मंडल और अन्य की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने आरक्षित वर्ग में आवेदन किया था, लेकिन उन्होंने सामान्य श्रेणी में प्रवेश के लिए आवश्यक अंक प्राप्त किए। इसके बावजूद आरक्षित वर्ग की सीटें आवंटित की जा रही हैं।
5-अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर घोटाला
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर घोटाले में मध्यस्थ क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को सुनवाई करेगा।
इसमें सीबीआइ और ईडी ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। इससे पहले मई माह में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर सीबीआइ और ईडी से जवाब मांगा था।
लगभग 3,600 करोड़ रुपये का यह घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआइपी हेलीकाप्टरों की खरीद से संबंधित है।
6-सुप्रीम कोर्ट सुकेश चंद्रशेखर की ओर से दायर याचिका
सुप्रीम कोर्ट सुकेश चंद्रशेखर की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को सुनवाई करेगा।
सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली की मंडोली जेल से किसी दूसरे जेल में ट्रांसफर करने की मांग की है।
सुकेश का कहना है कि जेल में सीआरपीएफ परेशान कर रही है। जबसे उसने सत्येंद्र जैन को लेकर चिट्ठी लिखी है तब से लगातार उसे धमकियां मिल रही हैं।
कोर्ट ने 23 अगस्त को सुकेश को तिहाड़ जेल से मंडोली जेल ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।
7- देश में नेशनल मॉडल बिल्डर-बायर्स अग्रीमेंट की मांग को लेकर दायर याचिका
देश में नेशनल मॉडल बिल्डर-बायर्स अग्रीमेंट की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को सुनवाई करेगा।
यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील व बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर की गई है।
याचिका में कहा गया है कि देश में नेशनल मॉडल बिल्डर-बायर्स अग्रीमेंट होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घर खरीदारों को रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा अपने अनुबंधों में शामिल किए गए सनकी या मनमाने खंड की दया पर नहीं छोड़ा जाए।
8- तलाक -ए-बाइन और तलाक-ए-किनाया, तलाक ए हसन और तलाक ए अहसन को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका
तलाक -ए-बाइन और तलाक-ए-किनाया, तलाक ए हसन और तलाक ए अहसन को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को सुनवाई करेगा।
यह याचिका बेनजीर हीना सहित अन्य की ओर से दायर की गई है। तलाक ए बाईन को कर्नाटक की एक महिला डॉक्टर सैयदा अमरीन ने चुनौती दी है। कहा है कि एक साथ तीन तलाक के गैरकानूनी हो जाने के बाद कट्टरपंथी नए रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
9-तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की याचिका
अपनी सहयोगी से रेप के मामले में आरोपी रहे तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को सुनवाई करेगा।
ये मामला तरुण तेजपाल पर लगे यौन उत्पीड़न और ट्रायल कोर्ट से उनको बरी किए जाने को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली गोवा सरकार की अर्जी पर सुनवाई इन कैमरा कराए जाने की मांग का है।
10-राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को सुनवाई करेगा।
हाइकोर्ट ने एक मुस्लिम लड़की को यौवन प्राप्त करने पर एक वैध विवाह में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। दायर एसएलपी में कहा गया है कि ऐसे कानून प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष हैं, इसलिए धर्म के आधार पर प्रयोज्यता को बाधित नहीं किया जा सकता है।
हाइकोर्ट ने पंचकुला में एक बाल हिरासत एजेंसी से 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की की रिहाई की मांग वाली एक रिट याचिका पर विचार कर रहा था क्योंकि वह अपने 26 वर्षीय पति जावेद के साथ रहना चाहती थी। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने लड़की के बयान को रिट का आधार बनाया गया था।
11-सुप्रीम कोर्ट ईवीएम, वीवीपैट और ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ़्टवेयर (ईटीएस) की प्रमाणिकता की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका
सुप्रीम कोर्ट ईवीएम, वीवीपैट और ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ़्टवेयर (ईटीएस) की प्रमाणिकता की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। यह जनहित याचिका मुंबई के वकील सुनील अह्या ने दाखिल की है।
अपनी याचिका में सुनील अह्या ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के खिलाफ शिकायत झूठी निकलने पर छह महीने की जेल का कानूनी प्रावधान करने की भी मांग की है।
12-यमुना नदी में प्रदूषण मामला
यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया था।
कोर्ट ने कहा था कि वह यमुना में प्रदूषण की सभी वजहों पर विचार करेगा। वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा को ही एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र नियुक्त कर दिया था।
कोर्ट ने मीनाक्षी अरोड़ा से पूरे मसले का अध्ययन कर रिपोर्ट देने के लिए कहा था।
13-झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल जांच पर लगी रोक को शिकायतकर्ता भाजपा नेता निशिकांत दूबे की ओर से दायर याचिका
झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल जांच पर लगी रोक को शिकायतकर्ता भाजपा नेता निशिकांत दूबे की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 28 नवंबर को सुनवाई करेगा।
इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सोरेन के खिलाफ लोकपाल जांच पर 12 सितंबर को रोक लगा दी थी। साथ ही लोकपाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
इस मामले में भाजपा सांसद दूबे ने लोकपाल से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन के खिलाफ भ्रष्टाचार करने की शिकायत की थी। उसी शिकायत के आधार पर लोकपाल ने यह कार्यवाही शुरू की थी।
14-MCD चुनाव में टिकट के बदले कैश के मामले में गिरफ्तार शिव शंकर पांडे की ओर से दायर जमानत याचिका
MCD चुनाव में टिकट के बदले कैश के मामले में गिरफ्तार शिव शंकर पांडे की ओर से दायर जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट 28 नवंबर को फैसला सुनायेगा।
ACB की तरफ से शिव शंकर की जमानत का विरोध किया गया। ACB ने कहा जांच अभी शुरुआती दौर में है, अगर ज़मानत दी जाती है तो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है
