कोर्ट में 7 फरवरी को होने वाली सुनवाई

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1- जबरन धर्म परिवर्तन मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगा।

पिछली सुनवाई में कहा था कि ये सिर्फ़ एक राज्य विशेष से जुड़ा मसला नहीं है। हमारी चिंता देश भर में हो रहे ऐसे मामलों को लेकर है। इसे किसी एक राज्य से जोड़कर राजनीतिक रंग देने की ज़रूरत नहीं है।

2-अधिवक्ता विक्टोरिया गौरी की मद्रास हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगा।

यह याचिका चेन्नई के एक वकीलों की समूह द्वारा दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 17 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अधिवक्ता लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी की पदोन्नति का प्रस्ताव दिया था।

दरअसल वकीलों ने पूर्व में अल्पसंख्यकों के खिलाफ गौरी के कथित बयानों का हवाला दिया है और दावा किया है कि गौरी की पदोन्नति न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाएंगी।

3-भारतीय ओलंपिक संघ और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगा।

जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आईओए को राहत मिली है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आईओए के संविधान तैयार करने और चुनाव कराने को लेकर प्रशासकों की समिति (CoA) नियुक्त की थी।

हाल ही में इसी तरह का मामला भारतीय फुटबॉल संघ (AIFF) में भी सामने आया था। सीओए की नियुक्ति के बाद फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा (FIFA) ने एआईएफएफ पर बैन लगा दिया था। IOA को भी इसी बात का खतरा था कि कहीं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ भी उन पर बैन न लगा दे। इसी को लेकर IOA सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।

4-मॉब लॉन्चिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देश का राज्य सरकारों द्वारा पालन नहीं करने पर तहसीन पूनावाला और सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगा।

अवमानना याचिका में दिल्ली पुलिस चीफ और उत्तराखंड पुलिस चीफ को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत कोई कार्रवाई ना करने के लिए सजा देने की मांग की गई थी।

5-कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी अनूप माझी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगा।

पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले में चल रही सीबीआई (CBI) जांच के खिलाफ अनूप मांझी और राज्य सरकार दोनो ने ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यहां आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोयला तस्करी कांड के आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला की 165.86 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

यह संपत्ति इस्पात कारखाने से संबंधित हैं। गौरतलब है कि कोलकाता सीबीआइ के बाद पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी कोयला माफिया अनूप मांझी उर्फ लाला और उसके सहयोगी अनिल गोयल के खिलाफ रांची में प्राथमिकी दर्ज की थी।

6-उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा व गफूर बस्ती में बुलडोजर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट लगाई रोक के बाद आगे की सुनवाई करेगा।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में मानवीय एंगल जुड़ा है और बुलडोजर चलाकर एकदम सभी 50 हजार लोग कैसे हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि रातोंरात 50 हजार लोग आखिर कैसे हटाए जा सकते हैं।

बता दें कि बनभूलपुरा में रेलवे की कथित अतिक्रमित 29 एकड़ जमीन पर धार्मिक स्थल, स्कूल, व्यापारिक प्रतिष्ठान और आवास हैं।

7-मलिक मजहर सुल्तान की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगा।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग राज्यों और हाईकोर्टों के मामलों को जांच के लिए अलग-अलग एमिकस क्यूरी को सौंपा था।

कोर्ट दो व्यापक मुद्दों पर विचार करेगी – (1) जिला न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना; (2) एचसी द्वारा धन के संवितरण सहित आधारभूत संरचना।

वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पटना, पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्टों पर एक स्थिति रिपोर्ट दायर की थी।

8-अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगा।

इस घोटाले के संबंध में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किये हैं।गौरतलब है कि 3,600 करोड़ रुपये का यह कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित है।

9-एनआईए द्वारा छत्तीसगढ़ के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगा।

NIA कानून को छत्तीसगढ़ सरकार ने असंवैधानिक करार दिया था। सरकार की दलील है कि एनआईए एक्ट संवैधानिक व्यवस्थाओं के विपरीत है। केंद्र सरकार अपनी रूचि के मामलों में ही एनआईए जांच की अनुशंसा करती है, जबकि कानून के प्रावधानों के तहत दर्ज ऐसे ही कई मामले राज्य में चल रहे होते हैं।

10-महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में मराठा आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट राहुल रमेश बाघ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए साफ कर दिया है कि आरक्षण के लिए 50% की तय सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से दलील दी गई है कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को रिजर्वेशन देने का फैसला संवैधानिक है और संविधान के 102 वें संशोधन से राज्य के विधायी अधिकार खत्म नहीं होता है। ध्यान रहे कि कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों ने भी आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र जैसा ही तरह का रुख अपनाया

11- सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली हाइकोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगा।

अगस्त 2021 में, एक ट्रायल कोर्ट ने थरूर को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से मुक्त कर दिया था।

अदालत ने माना था कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई सामग्री “पूरी तरह से या बिल्कुल अपर्याप्त” थी, जिस वजह से उन्हें थरूर को क्लीन चिट देनी पड़ी। साथ ही कहा कि प्रथम दृष्टया, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है कि थरूर ने पुष्कर के साथ इतनी उच्च स्तर की मानसिक क्रूरता की जो आत्महत्या का कारण बने।

12- श्रद्धा हत्याकांड मामले में दायर आरोप पत्र में संज्ञान लेने को लेकर साकेत कोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगा।

पुलिस ने 75 दिन की जांच के बाद आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ 6636 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दायर कर रखी है। आरोपपत्र में पुलिस ने दावा किया है कि इस बात के ठोस साक्ष्य है कि आफताब ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है।

आरोपपत्र में पुलिस ने खुलासा किया कि श्रद्धा दोस्त से मिलने गुरुग्राम गई थी, इससे खफा होकर आफताब ने उसकी हत्या कर दी थी, टुकड़े करने के लिए कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया था।

13-मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगा।

निचली अदालत ने सत्येंद्र जैन के साथ-साथ वैभव और अंकुश जैन की भी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद वैभव और अंकुश जैन ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही जमानत याचिका भी दाखिल की थी।

14-उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में आरोपी शरजील इमाम की ज़मानत याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगा।

दिल्ली दंगो से संबंधित बड़ी साजिश के मामले UAPA के तहत केस दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम को फरवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था।

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