1-इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 6 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
कोर्ट ने कहा 6 दिसंबर को तय करेंगे कि इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नही। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि पारदर्शी व्यवस्था है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इससे लोकतंत्र को ख़तरा है। यह जनहित याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा 2017 में दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 अप्रैल, 2019 के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने की एडीआर की प्रार्थना को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि बॉन्ड के माध्यम से दान का विवरण, जब भी उन्हें समय-समय पर जारी किया गया था, बिना किसी देरी के चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया गया था।
2-सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दायर याचिका पर 6 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
बता दें कि पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया था और कोर्ट से असम और त्रिपुरा की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। सीजीआई ने कहा कि ये मांग आखिरी मौके पर भी की गई थी। इसको लेकर मुख्य याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने दायर की थी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के दायर 150 पेज के हलफनामे में कहा गया कि संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245(1) में प्रदत्त अधिकारों के तहत संपूर्ण भारत या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने में सक्षम है।
3-सुप्रीम कोर्ट अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) की ओर से दायर याचिका पर 6 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
इससे पहले, कोर्ट ने कहा था कि फुटबॉल को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उसने लोगों से राष्ट्रीय खेल महासंघ के संविधान के मसौदे पर न्याय मित्र को सुझाव देने का आग्रह करते हुए कहा था। हम फुटबॉल को आगे बढ़ाने की कोशिश को छोड़कर बाकी सब कुछ कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा द्वारा एआईएफएफ के खिलाफ लागू निलंबन को रद्द करने और भारत में अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के आयोजन में सहायता के लिए अपने पहले के आदेशों को संशोधित कर रहा है।
4-अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में मध्यस्थ क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 6 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
इसमें सीबीआई और ईडी ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। इससे पहले मई माह में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था।
लगभग 3,600 करोड़ रुपये का यह घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद से संबंधित है।
5-सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार एंड ओआरएस के मामले में 6 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
पिछली सुनवाई में बिहार क्रिकेट संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एएनएस नाडकर्णी ने तर्क दिया कि प्रस्तावित संशोधनों को लागू करने के लिए अनुमति मांगने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है और चुनाव संशोधित संविधान के आधार पर हुए हैं।
6-आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 6 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
केजरीवाल पर 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति जनसभा करने व जुलूस निकालने पर अमेठी जिले के गौरीगंज व मुसाफिरखाना कोतवाली में और सुल्तानपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी। हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी अपील
7-आपराधिक मामलों में दोषी ठहराये जाने वालो को आजीवन चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाये जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 6 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद पर एक बिजनेसमैन को अपहरण कर जेल में लाकर मारपीट करने की कथित घटना पर गंभीरता दिखाते हुए यूपी के देवरिया जेल से गुजरात के जेल में ट्रांसफर कर दिया था।
8-प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट 6 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि प्रवासी देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ऐसे में उनके अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती है।
कोर्ट ने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार की ओर से तैयार कल्याणकारी योजनाएं अधिक से अधिक प्रवासी श्रमिकों तक पहुंचनी चाहिए।
9-गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 6 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने विश्नोई के खिलाफ दर्ज एफआइआर की संख्या का विवरण मांगा है। पंजाब पुलिस की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि अदालत में लॉरेंस बिश्नोई गायक सिद्धू मूसे वाला की हत्या का प्रमुख साजिशकर्ता है।
मालूम हो कि अज्ञात हमलावरों ने पंजाब के मानसा जिले के जवाहर के गांव में 29 मई को सिद्धू मूसे वाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
10- पूर्व आईपीएस अधिकारी व भाजपा नेता भारती घोष की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 6 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
गौरतलब है कि भारती घोष के खिलाफ 30 एफआइआर दर्ज हैं। भारती घोष की अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ एक के बाद एक एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं।
वह बंगाल सरकार के खिलाफ लड़ाई कर रही हैं इसलिए पिछले लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें बार-बार बुलाकर पूछताछ की गई थी।
11-जल्लीकट्टू को मंजूरी वाले तमिलनाडु के कानून के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 6 दिसंबर को सुनवाई करेगी।
पिछली सुनवाई में पीठ ने कहा था कि आखिर सवाल यह है कि क्या सांड को काबू करने वाले इस खेल को जिसे कई लोग पशु क्रूरता बताते हैं, किसी भी रूप में उसकी अनुमति दी जा सकती है। पीठ ने कहा था, यह तमिलनाडु सरकार का मानना है कि इन सांडों को प्रशिक्षित किया जाता है और उनके साथ सबसे अधिक स्नेह किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के फैसले में कहा था कि सांडों को जल्लीकट्टू या बैलगाड़ी दौड़ में जानवरों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
12-राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट 6 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने भारतीय सशस्त्र बलों में एनडीए की पूर्व महिला कैडेटों को शामिल करने और उनकी तैनाती के लिए अध्ययन करने के लिए केंद्र को जुलाई तक का समय दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने डिटेल हलफनामा दायर कर एनडीए 2021 और एनडीए 2022 में महिलाओं को शामिल किए जाने के बारे में बताया था।
सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने बताया कि एनडीए के प्रत्येक कोर्स में 370 वेकेंसी होती है और यह तीनों सर्विसेज के लिए है।
13-नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 6 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
चार दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ इनकम टैक्स की जांच जारी रहेगी। नेशनल हेराल्ड केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के टैक्स असेसमेंट (कर आकलन) को जारी रखने के लिए आयकर विभाग को मंजूरी दी थी।
हालांकि कहा था कि मामले की अगली सुनवाई तक कोई आदेश पास नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस ने वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए टैक्स के पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर जारी किए गए इनकम टैक्स नोटिस को चुनौती दी है।
14- समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए याचिकाओं
कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए याचिकाओं के एक बैच पर कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग करने वाले एलजीबीटीक्यू जोड़ों की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 6 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
केंद्र ने लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका का यह कहते हुए विरोध किया था, कि इन कार्यवाही का सीधा प्रसारण उचित नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें तीखे वैचारिक मतभेद शामिल हो सकते हैं।
