1-पत्रकार राणा अय्यूब द्वारा गाजियाबाद कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 25 जनवरी को सुनवाई करेगा।
दरअसल, गाजियाबाद कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद अय्यूब के खिलाफ समन जारी किया है। इसी के खिलाफ पत्रकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं।
आरोप है कि राणा अय्यूब ने एक ऑनलाइन क्राउड-फंडिंग प्लेटफॉर्म, ‘केटो’ के जरिए अभियान चलाकर चैरिटी के नाम पर आम जनता से अवैध रूप से धन इकट्ठा किया है। ईडी जांच के अनुसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुटाई गई धनराशि अय्यूब के पिता और बहन के खाते में ट्रांसफर की गई थी।
2- कर्ज देने वाले बैंकों या वित्तीय संस्थानों के विरुद्ध कर्जदारों के मामले में सुप्रीम कोर्ट 25 जनवरी को सुनवाई करेगा।
यह याचिका CPIL की ओर से दायर की गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि अगर बैंक या वित्तीय संस्थान एक विशेष कानून के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के समक्ष अलग से वसूली की कार्रवाई कर रहे हैं, तो भी ऐसा किया जा सकता है।
कोर्ट इस जटिल कानूनी सवाल पर विचार कर रहा है कि क्या ऐसा कर्जदार, जो डीआरटी के समक्ष बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण वसूली की कार्रवाई का सामना कर रहा है, वह वित्तीय संस्थानों के खिलाफ दीवानी अदालत में जवाबी मुकदमा दायर कर सकता है या नहीं।
3- देवव्रत हलदर की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 25 जनवरी को सुनवाई करेगा।
ईडी ने देवव्रत हलदर, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ एनएसआईसी और बैंकों को 173.50 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के लिए अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की है।
देवव्रत हलदर को 2021 में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 14 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है।
4-देश भर की जिला न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के पेंशन के भुगतान और वर्तमान न्यायिक अधिकारियों के सैलरी और भत्तों में संसोधन से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट 25 जनवरी को सुनवाई करेगा।
दरअसल निचली अदालतों के वेतनमान में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2022 के फैसले पर अनुपालन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचीका दाखिल की गई हैं।
5-सुप्रीम कोर्ट लोकसभा सदस्य नवनीत कौर राणा की ओर से दायर याचिका पर 25 जनवरी को सुनवाई करेगा।
बाम्बे हाई कोर्ट ने नवनीत के जाति प्रमाण पत्र को रद कर दिया था। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। निर्दलीय सांसद नवनीत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित महाराष्ट्र अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं।
6-राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ आतंकवाद रोधी यूएपीए कानून के तहत दर्ज मामले में जांच पूरी करने के लिए और समय दिये जाने के खिलाफ संगठन के गिरफ्तार सदस्यों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 25 जनवरी को सुनवाई करेगा।
याचिकाकर्ताओं के वकील मोहम्मद यूसुफ और अन्य लोगों ने निचली अदालत के जांच करने की समय सीमा 60 दिन बढ़ाने के 19 दिसंबर के फैसले को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि अभियोजक की रिपोर्ट का नोटिस उन्हें दिए बिना एजेंसी को अतिरिक्त समय दिया गया है।
7- महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की ओर से दायर याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट 25 जनवरी को सुनवाई करेगा।
दरअसल, जैकलीन ने कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी है। दरअसल, अभिनेत्री ने 29 जनवरी को एक दिन के लिए दुबई जाने की इजाजत मांगी है। इससे पहले भी जैकलिन ने पिछले साल 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक बहरीन जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बाद में उन्होंने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई याचिका वापस ले ली थी।
8-दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद विजय नायर, बिनॉय बाबू और अभिषेक बोइनपल्ली की ओर से दायर जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट 25 जनवरी को सुनवाई करेगा।
गौरतलब है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार नई शराब नीति लेकर आई थी. इस नीति के आने के बाद दिल्ली के शराब कारोबारी ग्राहकों को डिस्काउंटेड रेट पर शराब बेच रहे थे. कई जगहों पर एक बोतल खरीदने पर दूसरी मुफ्त दी जा रही थी. आबकारी नीति 2021-22 के चलते एक समय ऐसा भी आया था, जब दिल्ली में शराब दुकानों की संख्या करीब 650 पहुंच गई थी।
