1-आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
केजरीवाल पर 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति जनसभा करने व जुलूस निकालने पर अमेठी जिले के गौरीगंज व मुसाफिरखाना कोतवाली में और सुल्तानपुर में एफआइआर दर्ज की गई थी।
2-गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने विश्नोई के खिलाफ दर्ज एफआइआर की संख्या का विवरण मांगा है।
पंजाब पुलिस की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि अदालत में लॉरेंस बिश्नोई गायक सिद्धू मूसे वाला की हत्या का प्रमुख साजिशकर्ता है।
मालूम हो कि अज्ञात हमलावरों ने पंजाब के मनसा जिले के जवाहरके गांव में 29 मई को सिद्धू मूसे वाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
3-इंटरनेट व सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बाल शोषण/उत्पीड़न मामले में वीडियो की रोकथाम के मसले पर सुप्रीम कोर्ट 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
पिछली सुनवाई में सरकार और इंटरमीडियरी कंपनियों ने कोर्ट में बताया था कि उन्होंने साल 2018 में जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों अनुसार आवश्यक कदम उठाए हैं।
बता दें कि बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई जिसमें संबंधित अथारिटी को निर्देश देने को कहा गया कि बाल सुरक्षा विधेयक में मौजूद सुरक्षा संबंधित कानूनों को तुरंत लागू किया जाए।
4-पैसे देकर PIL मैनेज करने के केस में जेल में बंद कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल की जामनत अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट अमित अग्रवाल की जमानत याचिका ख़ारिज कर चुका है।
अमित अग्रवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि जबरन वसूली के मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ शिकायतकर्ता थे और उनकी शिकायत और कोलकाता पुलिस द्वारा बिछाये गये जाल के बाद राजीव कुमार को 50 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया था। लेकिन ईडी ने उन्हें आरोपी बना दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट
5-चुनाव के लिए वार्डों के परिसीमन को लेकर जारी अधिसूचना के खिलाफ दायर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
याचिकाकर्ता चौधरी अनिल कुमार ने याचिका में वार्ड परिसीमन में जनसंख्या के अनुपात की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। सवाल उठाया है कि एक वार्ड में 40 हजार और दूसरे वार्ड में 88 हजार जनसंख्या किस आधार पर तय की गई।
यह आरोप भी लगाया कि सुझाव व आपत्तियों पर विचार किए बगैर परिसीमन को लागू कर दिया गया। इसमें दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को अलग-थलग करके नियमों की अवहेलना की गई है।
6-अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि भारतीय सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए अग्निपथ योजना को विशेषज्ञों की टीम ने तैयार किया है और वह विशेषज्ञ नहीं है जो इस योजना की समीक्षा करें।
कोर्ट ने कहा था कि वह दुसरे देशों की रक्षा बलों को संचालित करने वाली योजनाओं की जांच करने या सैन्य रणनीति पर टिप्पणी करने के लिए भी नहीं जा रहा है। उसने कहा था कि सरकार कह रही है कि हम एक युवा सेना चाहते हैं।
इसलिए विशेषज्ञों ने इस योजना को बनाई है। हम (न्यायाधीश) विशेषज्ञ नहीं हैं … क्या हमें यह तय करना है कि कौन सा अच्छा है? चार साल या सात साल? यह हमारे वश में नहीं है।
7- पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
चिकित्सा आधार पर उसे रिहा करने से इनकार करने वाली निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अबुबकर की अपील पर कोर्ट सुनवाई कर रही है। उसे एजेंसी ने प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया था।
8-दिल्ली के मालवीय नगर में स्तिथ स्मारक लाल गुंबद के संरक्षण की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ASI से पूछा था कि लाल गुम्बद से पास अतिक्रमण को हटाने पर क्या कदम उठाया।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक ASI ने लाल गुम्बद के आस पास सर्वे नहीं किया है।
दिल्ली हाई कोर्ट में सुधीर गुप्ता ने जनहित याचिका दाखिल किया है। याचिका में कहा कि लाल गुम्बद को 1918 में संरक्षित किया गया था वहाँ पर का अतिक्रमण किया जा रहा है और कई सुपर-स्ट्रक्चर इसके आसपास आ गए हैं।
9-भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी देने के मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के निर्देश पर लगी रोक को हटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा। यह मांग
आईएफएस संजीव चतुर्वेदी ने की है और उसको लेकर अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने 29 जुलाई, 2022 को सीआईसी के 25 नवंबर, 2019 के आदेश पर रोक लगा दी थी।
साथ ही सीबीआई की मुख्य याचिका पर जानकारी मांगने वाले संजीव चतुर्वेदी को भी नोटिस जारी किया था। सीआईसी के इस आदेश को सीबीआई ने चुनौती दी थी।
राउज एवेन्यू कोर्ट
10- कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा की ईडी रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद 14 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा।
इससे पहले ईडी के विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा ने रिमांड मांगते हुए कहा था कि आरोपियों ने जांच को पटरी से उतारने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल सबूतों को नष्ट किया। वह निर्माता, खुदरा विक्रेता और थोक व्यापारी है। उसके पास एल1 (थोक) का एक लाइसेंस और दो अतिरिक्त लाइसेंस थे।
