भारत-पाक सीमा पर तनाव के बीच पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सेना प्रमुख Asim Munir को कानूनी सुरक्षा देकर एक नया संवैधानिक संकेत दिया है।
सैन्य और न्यायपालिका के रिश्ते में नया अध्याय
पाकिस्तान में लोकतंत्र और सेना के बीच शक्ति संतुलन लंबे समय से बहस का विषय रहा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सेना प्रमुख जनरल Asim Munir को विशेष कानूनी संरक्षण और अधिकार दिए हैं, यह स्पष्ट संकेत है कि देश की न्यायपालिका सैन्य नेतृत्व के और करीब आ रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि “सेना प्रमुख के फैसलों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक कि वे राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े हों।” यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान अंदरूनी राजनीतिक उथल-पुथल और भारत के साथ तनाव का सामना कर रहा है।
असीम मुनीर: सेना प्रमुख या सत्तारूढ़ सत्ता?
जनरल असीम मुनीर का कद बीते एक वर्ष में लगातार बढ़ा है। एक ओर उन्होंने आंतरिक असंतोष (विशेषकर इमरान खान समर्थकों की आलोचना) पर कड़ा रुख अपनाया, वहीं दूसरी ओर भारत के खिलाफ बयानबाज़ी और सीमा पर गतिविधियों में भी आक्रामकता दिखाई।
ISPR (Inter-Services Public Relations) द्वारा जारी एक हालिया बयान में कहा गया कि “सेना देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है,” जिसे भारत के सुरक्षा प्रतिष्ठानों ने ‘सीधी चेतावनी’ के रूप में देखा।
भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया
भारत सरकार की ओर से इस फैसले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती बन सकता है। एक वरिष्ठ RAW अधिकारी (गोपनीय नाम पर) ने कहा कि,
“सेना और सुप्रीम कोर्ट के इस गठजोड़ से पाकिस्तान में सिविल स्पेस और लोकतंत्र और सिकुड़ेगा, और भारत को सीमा पर और भी अधिक सावधानी रखनी होगी।”
यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान अधिक सैन्य उकसावे (military provocations) या कश्मीर पर कूटनीतिक बयानबाज़ी कर सकता है।
सेना बनाम लोकतंत्र: पाकिस्तान का पुराना घाव
पाकिस्तान का संविधान सेना को सीमित भूमिका में मान्यता देता है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर सेना ही सत्तारूढ़ रही है। चाहे वह परवेज मुशर्रफ का शासन हो या असीम मुनीर की वर्तमान भूमिका—सेना हमेशा निर्णायक रही है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरह का समर्थन पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कोर्ट कई बार सेना के जनरलों को “राष्ट्र की रक्षा में अपरिहार्य” घोषित कर चुकी है, लेकिन इस बार का कानूनी समर्थन अधिक संरचनात्मक प्रतीत होता है।
क्या भारत को सतर्क होना चाहिए?
- सीमा पर बढ़ी गतिविधियाँ: एलओसी पर हाल ही में पाकिस्तानी सैनिकों की गश्त में वृद्धि देखी गई है।
- ड्रोन घुसपैठ में बढ़ोतरी: पंजाब में हाल के दिनों में ड्रोन गतिविधियों में उछाल आया है।
- राजनीतिक संदेश: असीम मुनीर का बयान — “भारत को हमारी शांति की इच्छा को कमजोरी न समझे” — रणनीतिक संकेत देता है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान में जब भी सैन्य और न्यायिक ताकतें एक साथ आती हैं, वह भारत के लिए ‘सुरक्षा संकेत’ बन जाती हैं।
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और सेना के इस “गठबंधन” ने वहां के लोकतंत्र को और कमजोर कर दिया है और भारत के लिए यह कूटनीतिक-सुरक्षात्मक दृष्टि से नई चुनौती खड़ी करता है। आने वाले समय में भारत को न केवल कूटनीति बल्कि सीमावर्ती रणनीति पर भी सतर्क रहना होगा।
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