वक्फ संशोधन कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर गुरुवार यानि 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई की. फिलहाल कोर्ट ने कानून पर रोक नहीं लगा दी है, साथ ही, कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए पहले जैसी स्थिति बने रहने का निर्देश दिया है. फैसला सुनाते समय याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल जैसे ही बीच में बोल तो CJI संजीव खन्ना ने उन्हें टोक दिया और कहा कि बीच में मत बोलिए.
CJI संजीव खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘वक्फ घोषित संपत्ति और रजिस्टर्ड संपत्ति को पहले की तरह बने रहने दिया जाए.’ ठीक उसी समय कपिल सिब्बल बोल कि वक्फ बाय यूजर भी लिखिए. CJI ने उन्हें टोकते हुए कहा, ‘मैं आदेश लिखवा रहा हूं. बीच में मत बोलिए.’ उन्होंने कहा, ‘सॉलिसिटर मेहता ने कहा कि सरकार 7 दिन में जवाब दाखिल करना चाहती है. उन्होंने यह भी कहा कि तब तक बोर्ड या काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी.’
सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि वह संसद से पारित एक्ट पर रोक लगाने जा रहा है. एक्ट के कुछ सेक्शन को देख कर रोक लगा देना सही नहीं होगा. लाखों लोगों से बात करने के बाद कानून बनाया गया है इसलिए सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह हैं. एसजी मेहता ने कोर्ट से जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा है,
सीजेआई ने केंद्र से कहा कि वह उसको सुनेंगे, लेकिन वह यह नहीं चाहते कि स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए इसलिए फिलहाल पहले जैसी स्थिति बनी रहे ठीक है. कोर्ट ने वक्फ बोर्ड या काउंसिल में नई नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है. CJI संजीव खन्ना ने एसजी तुषार मेहता से ये भी पूछा कि क्या 1995 के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संपत्ति पर कार्रवाई नहीं होगी? एसजी ने इस पर कहा कि यह बात कानून का हिस्सा है.
कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से सिर्फ 5 याचिकाएं ही हों. सबको सुनना संभव नहीं है इसलिए इस पर एक दिन में फैसला लेकर बताएं. CJi ने कहा कि बाकी याचिकाओं को खत्म माना जाएगा. याचिकाओं की आगे की लिस्टिंग में किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा. साथ ही जिरह करने वाले वकीलों की भी लिस्ट दें.
